`एसटी आंंदोलनातील नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांची केली लूट`

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाकडे (S.T Workers Strike) संपुर्ण राज्याचे लक्ष वेधले आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक घडामोडी घडत आहे. यामध्ये आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनातील नेत्यांवर गंभीर आरोप केला आहे. ७०,००० एसटी कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी ३५० रुपये घेतल्याचा आरोप आंदोलनातील नेत्यांवर केला आहे, असे सुचक ट्वीट त्यांनी केले आहे.

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, "प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून ३५० रुपये घेण्यात आले आहेत. एकूण ७०,००० कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांची लूट करण्यात आली असून संप कर्मचारी उपाशी, नेते तुपाशी." असे ट्वीटमध्ये म्हणत त्यांनी निशाणा साधला आहे. मात्र, त्यांचा नेमका निशाना कुणाकडे याबाबात मात्र, आता चर्चा रंगत आहेत.

याबरोबरच या आंदोलनावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही टीका केली आहे. त्यांनी एसटी कामगारांच्या संपात गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी शरद पवारांवर केलेल्या टीकेचा सामाचार घेतला. कामगार समजुतीने घेत आहेत. मात्र, एक विशिष्ट वर्ग या राज्यातील, देशातील वरिष्ठ नेत्यांबद्दल एकेरी भाषेत उल्लेख करत होते. यांची लायकी काय आहे? हे कोण लागून गेले? अशी टीका राऊत यांनी केली होती.

तसेच, कामगारांना चांगली आर्थिक मदत मिळावी म्हणून पॅकेज जाहीर केले आहे. परिवहन मंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार कमीतकमी 5 हजाराने पगारवाढ होणार आहे. त्यामुळे कामगारांचा पगार वाढणार आहे. तरीही कामगारांचे नेते व त्यांना पाठबळ देणारे विरोधी पक्ष हा संप चिघळवत ठेवणार असतील तर ते हजारो कामगारांचे व त्यांच्या कुटुंबांचे नुकसान करत असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला.

नो वर्क नो पे हे तर करणारच

दरम्यान, आज (ता.26 नोव्हेंबर) सकाळपासून राज्यात 151 एसटी गाड्या धावल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परबांनी दिली. याचबरोबर कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांचा हा संप बेकायदेशीर ठरवल्याने संपकाळात गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचं काय? याबाबात परब म्हणाले की, कामगार न्यायालयाने जर संप बेकायदेशीर ठरवला, तर, तरतूदीनुसार एका दिवसाला आठ दिवसांचा पगार कापावा लागतो. याचा कामगारांनी विचार करावा. राज्य सरकारची कामगारांचे आर्थीक नुकसान व्हावे, अशी कोणतीच इच्छा नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे 'नो वर्क नो पे' हे तर करणारच, एक दिवसाला आठ दिवस कापणे हे कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने योग्य नाही. मात्र, आम्हाला अशा कोणत्याही कारवाईला भाग पाडू नका, असे आवाहन करत कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर कामावर यावे, असे आवाहन केले आहे.

याबरोबरच समितीचा अहवाल जसा येईल त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. आम्ही कुठल्याही गोष्टीला नकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, सकारात्मकच प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, तरीही हट्ट करुन एसटीचे नुकसान करुन जर कोणी राज्य शासनाशी लढत असेल तर, राज्य शासनही आपली भूमिका कठोर करेल असा थेट इशारा परबांनी दिला आहे.