मुंबई : कोविशिल्डच्या दोन डोजमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय कोणाच्या सांगण्यावरून घेतला? लसीकरण फसल्यामुळे मोदींच्या Modi अपयशावर पांघरून घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. खोटारड्या मोदी सरकारने लोकांच्या जिवाशी खेळ चालविला आहे. the lying modi government is playing with the lives of people लोकांच्या जिवापेक्षा मोदींचे प्रतिमा संवर्धन महत्वाचे आहे का?, असे प्रश्न करत महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले Nana patole यांनी मोदी सरकारकडे खुलासा मागितला आहे.
कोरोना महामारीचे संकट हाताळण्यात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे वारंवार उघड झाले आहे. लसीकरणाचेही कोणतेच ठोस धोरण मोदी सरकारकडे नसल्याने या मोहिमेचा फज्जा उडाला. कोविशिल्डच्या दोन डोजमधील अंतर ६ ते ८ आठवड्यांवरून १२ ते १६ आठवडे करण्याचा निर्णय १३ मे रोजी सरकारने घेतला. हा निर्णय तज्ञ गटाच्या शिफारशीवरून घेतल्याचे सांगितले गेले. परंतु अशी शिफारस केली नसल्याचा आणि त्याला कोणताच वैज्ञानिक आधार नसल्याचा खुलासा त्या गटातील शास्त्रज्ञांनी केला आहे. मग हा निर्णय मोदी सरकारने कोणाच्या सांगण्यावरून व कशाच्या आधारावर घेतला याचा खुलासा झाला पाहिजे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, ज्या शास्त्रज्ञांचा हवाला देत मोदी सरकारने लसींच्या दोन डोजमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते, तो सरकारचा दावा धादांत खोटा असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. दोन लसीमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय फक्त कोविशिल्ड लसीबद्दलच का घेतला गेला? लसींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण केंद्रे बंद करण्याची वेळ आली आणि त्यामुळे मोदींची प्रतिमा मलिन होऊ नये, म्हणून हा सारा खटाटोप केला आहे का? लसीकरण मोहिमेत मोदी सरकारला आलेले अपयश झाकण्यासाठीच हा निर्णय घेतला तर नाही ना, असे प्रश्न उपस्थित होत असून केंद्र सरकारने जनतेच्या जिवाशी खेळ मांडला आहे. मोदी सरकारच्या काळात मरण स्वस्त झाले आहे.
लसीमुळे कोरोनापासून होणारा धोका कमी होण्यास मदत होते, हे अनेक तज्ञांनी सांगितले आहे. परंतु मोदी सरकारकडे लसीकरणाचे राष्ट्रीय धोरणच नाही. लसींची आवश्यक मागणी लस उत्पादक कंपन्यांकडे न करताच आधी ४५ वर्षांवरील आणि नंतर १८ वर्षावरील लोकांना लस देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु राज्य सरकारकडे लसींचा पुरवठाच योग्य त्या प्रमाणात केला गेला नाही. दोन कंपन्यांवरच विसंबून राहिल्याने लसीकरण मोहीम फसली. घरोघरी जाऊन लस द्यावी असे उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते. तसेच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व खासदार राहुल गांधी यांनीही सर्वांना मोफत लस देण्यासंदर्भात मोदी सरकारला पत्र पाठवून सल्ला दिला होता. त्यांच्या सल्ल्याकडे मोदींनी दुर्लक्ष केले. आतातरी त्यांचा सल्ला ऐकून लोकांच्या जीविताचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करावा, असेही पटोले म्हणाले.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.