OBC Reservation : मध्य प्रदेशात मान्यता मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.
Supreme Court OBC Reservation Latest News
Supreme Court OBC Reservation Latest NewsSarkarnama

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी दिला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यावरून आता महाराष्ट्रातील राजकारण तापलं आहे. (OBC Reservation Latest Marathi News)

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील राजकीय आरक्षण रद्द केलं आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील निकालानंतर आता भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे. तर आघाडीतील नेत्यांनी मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रालाही न्याय देण्याची मागणी केली आहे.

Supreme Court OBC Reservation Latest News
ओबीसी आरक्षणासह होणार निवडणुका; सर्वोच्च न्यायालायकडून मध्य प्रदेशला मोठा दिलासा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी याबाबतचे ट्विट केले आहे. 'मध्यप्रदेशला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखिल निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा,' असं आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालामुळे मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुढील आठवडाभरात अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता या निकालानंतर महाराष्ट्र सरकार काय पावलं उचलणार, राज्यालाही दिलासा मिळणार का, याकडे लक्ष लागलं आहे. (Supreme Court gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh)

Supreme Court OBC Reservation Latest News
मोठी बातमी : राजीव गांधींच्या मारेकऱ्याची होणार सुटका; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

ओबीसी आरक्षणाबाबत २०१० मध्ये घटनापीठाने दिलेल्या निकालानुसार 'ट्रिपल टेस्ट' चे निकष पूर्ण करू न शकल्याने महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेशमध्येही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. पण त्यावर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

मध्य प्रदेशात ४८ टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे त्यामुळे या वर्गाला कमीत कमी ३५ टक्के आरक्षण मिळायला हवे, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. सरकारने ट्रिपल टेस्ट (त्रीस्तरीय चाचणी) अहवालही सादर केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला होता. हा अहवाल अपूर्ण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com