मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) सध्या अटकेत आहेत. जमीन व्यवहारात प्रकरणात त्यांना ईडीने अटक केली आहे. आज (ता. ३ मार्च) नवाब मलिक यांना न्यायालयाने पुन्हा दणका दिला आहे. मलिकांचा जामीन अर्ज फेटाळत त्यांना 7 मार्चपर्यंत कोठडी देण्यात आली आहे. न्यायालयात आज ईडीचे (ED) वकिल सिंग आणि मलिक यांचे वकिल देसाई यांच्यामध्ये जोरदार युक्तीवाद झाला.
या आधी न्यायालयाने मलिक यांना ८ दिवसांची कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर आज पुन्हा त्यांना ४ दिवसांची वाढीव कोठडी दिली आहे. इडीचे वकील सिंग न्यायालयात म्हणाले "८ दिवसांपैकी फक्त चारच दिवस चौकशीसाठी मिळाले. पहिल्या रिमांड अर्जात आम्ही गुन्हेगारी जगताशी संबंधित अनेक आर्थिक व्यवहार दाखवले होते. हसीना पारकरचा पूर्वीचा जबाब, फसवणूक झालेल्या मुनिराचा जबाब. या सर्व पार्श्वभूमीवर सहा दिवसांची कोठडी वाढवण्याची आवश्यकता आहे".
ईडीच्या युक्तीवादावर देसाई यांनी जोरदार आक्षेप घेतला ते म्हणाले, "या प्रकरणाविषयी मी पूर्वी जो युक्तिवाद केला होता. त्यालाच एकप्रकारे ईडीच्या या रिमांड अर्जांनी बळ मिळत आहे. त्यांनी तेव्हा अंडरवर्ल्ड डॉन डाऊद इब्राहिमच्या गँगमधील सदस्यांशी संबंध असल्याचा दावा केला होता. मात्र, आजचा त्यांचा अर्ज पहा, असे देसाई म्हणाले, दाऊदची बहीण हसीना पारकर हिला ५५ लाख रुपये मलिक यांनी दिल्याचा दावा ईडीने केला होता, आणि त्याआधारे टेरर फंडिंगचा दावा केला होता. आजच्या रिमांड अर्जात ईडी म्हणते की, ५५ लाख रुपये ही टायपोग्राफीची चूक होती, ते पाच लाख रुपये असे आहे. अशाप्रकारे ईडी काम करते, असा सवाल देसाई यांनी उपस्थित केला.
ईडीने ठोस पुरावे न्यायालयासमोर आणायला हवेत. योग्य गृहपाठ करायला हवा. तसे न करता आणि ठोस पुरावे न देता अशाप्रकारे कोणत्याही व्यक्तीचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) व्यक्तिगत स्वातंत्र्याविषयी वारंवार स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. पुराव्यांशी छेडछाड होऊ द्यायची नसते. मात्र, इथे कोर्टात काही होण्याऐवजी कोर्टाच्या बाहेरच होताना दिसते. अशाप्रकारे तर मलिक यांच्याशी शत्रुत्व असलेले कोणीही उभे राहील आणि जबाब देत बसतील, आणि असे अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत होत राहील.
हास्यास्पद म्हणजे जे बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी आणि तुरुंगात आहेत, त्यांच्या जबाबांवर आणि २०-२५ वर्षांनंतर त्यांचे जबाब घेऊन त्यावर विश्वास ठेवून ईडीची कारवाई सुरू आहे. ईडीला चौकशी करायची असेल तर ते मलिक यांना केव्हाही बोलावू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले की निवाड्यांत आरोपी फरार होण्याची शक्यता असल्यास अटक करावी. इथे मलिक हे मंत्री आहेत, ते फरार होण्याची सूतराम शक्यता नाही. त्यामुळे कोठडीवाढीची आवश्यकता नाही, असे देसाई म्हणाले.
"तपास संस्थेने तपासाविषयी गोपनीयता बाळगणे आवश्यक असते. मात्र, आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्या पहा. याच प्रकरणात आणखी २०० कोटी रुपयांचा व्यवहार उजेडात आला वगैरे बातम्या आहेत. या प्रकरणात ईडीच्या आणखी चौकशीची काहीच आवश्यकता नाही, असे देसाई यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
