जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या दरेकरांची आमदारकी काढून घ्या!

मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील (Mumbai District Co-operative Bank) भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे भाजप (BJP) नेते विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) अडचणीत आले आहेत. अशातच या प्रकरणात आता काँग्रेसने (congress) आक्रमक भूमिका घेत, दरेकर यांची आमदाराकी रद्द करण्याची माहणी केली आहे. मुंबई जिल्हा बँकेमध्ये २०१३-१४ ते २०१९-२० या कालावधीत २००० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप (Bhai Jagtap) यांनी केली आहे. सर्वसामान्यांच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या दरेकर यांच्या आमदारकीचा राजीनामा घेऊन, त्यांचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद सुद्धा ताबडतोब काढून घेण्यात यावे, अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे.

प्रवीण दरेकर यांना पाठीशी घालणारे तत्कालीन गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन सहकारमंत्री असलेले चंद्रकांत पाटील, संबंधित अधिकाऱ्यांची सुद्धा ईडी, EOW व IT मार्फत चौकशी करून त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करण्यात यावी, असेही जगताप यांनी म्हटले आहे. पत्रकार परिषदेमध्ये केली आहे. या पत्रकार परिषदेला मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष चरणसिंग सप्रा, कोषाध्यक्ष भूषण पाटील आणि सहकोषाध्यक्ष अतुल बर्वे उपस्थित होते.

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये मजूर म्हणून नोंद असलेले आणि आता मुंबई बँकेचे पूर्वी अध्यक्ष आणि आता संचालक म्हणून काम पाहत असलेले दरेकर यांनी बँकेमध्ये २००० कोटींचा घोटाळा केलेला. सहकार विभागाच्या चौकशी अहवालामध्ये हा घोटाळा उघड झालेला आहे. त्यानुसार त्यांच्यावर सरकारने भारतीय दंड विधान ४२० कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे. गेली २० वर्षे मजूर नसतानाही मजूर असल्याचे खोटे भासवून दरेकर मुंबई बँकेवर संचालक म्हणून निवडून येत आहेत. या २० वर्षांमध्ये मुंबई बँकेमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झालेले, असून त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा १९६० च्या कलम ८९ अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल दिलेले आहेत, असेही जगताप यांनी म्हटले आहे.

२०१५ पासून नाबार्डच्या प्रत्येक अहवालात मुंबई बँकेतील अनियमितीत व घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे. तसेच सहकार विभागाने केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबई बँकेची आणि ठेवीदारांची फसवणूक व विशासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र, सहकार विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. दरेकर मुंबई बँकेच्या प्रतिज्ञापत्रात स्वतःला मजूर म्हणून दाखवतात आणि आमदारकीच्या प्रतिज्ञापत्रात स्वतःला उद्योजक म्हणून सांगतात. प्रतिज्ञापत्रामध्ये खोटी माहिती देणे हा सुद्धा एक मोठा गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करण्यात यावी.

जगताप म्हणाले ''बोगस मजूर दरेकर यांची ज्या "प्रतिज्ञा सहकारी मजूर संस्थे"त मजूर म्हणून नोंदणी आहे, तेथे कागदोपत्री दरेकर हे 'रंगारी' मजूर असल्याचे दिसते. सहकार विभागाच्या अहवालानुसार प्रतिज्ञा मजूर संस्थेतील मजूर म्हणून नोंदणी असलेले जवळपास सर्व सदस्य हे बोगस आहेत. त्यामुळे सहकार विभागाने प्रतिज्ञा मजूर संस्थेचे पाच वर्षांचे लेखा परीक्षण करून मागील पाच वर्षांत दरेकर या बोगस व श्रीमंत मजुराने नेमकी किती मजुराची कामे केली. यासाठी त्यांना किती मजुरी मिळाली याचा लेखाजोखा मांडावा, असेही ते म्हणाले.

मुंबईतील सुमारे ७५० मजूर संस्थांपैकी ४५० हुन अधिक मजूर संस्था व त्यांचे सदस्य बोगस आहेत. या मजूर संस्थांना म्हाडाने गेल्या दोन वर्षांत नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे १ हजार ५०० कोटी रुपयांची कामे दिली आहेत. नियमानुसार ३३% खुल्या निविदा, ३३% मजूर संस्था आणि ३४% सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता याना काम देण्याचे सुस्पष्ट असताना मुंबईतील मजूर संस्थांना ६९% कामे कशी देण्यात आली? याची देखील तात्काळ चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, असेही जगताप म्हणाले.

मुंबई बँकेमध्ये २००० कोटींचा घोटाळा होत असताना त्यावेळेस गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस आणि त्यावेळचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रवीण दरेकर यांना कायम पाठीशी घातले. या काळात या विषयावर अनेक तक्रारी झाल्या. सभागृहात अनेक वेळा हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मात्र, फडणवीस यांनी नेहमीच दरेकर यांना क्लीन चिट दिली. हा खूप मोठा घोटाळा आहे. यामध्ये सर्वच सामील आहेत. यासाठी आमची मागणी आहे कि या संपूर्ण घोटाळ्याची फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील संबंधित अधिकाऱ्यांची सुद्धा चौकशी करून त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करण्यात यावी. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण घोटाळ्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा द्यावा. दरेकर यांच्यावर भारतीय दंड विधानानुसार फक्त ४२० हे कलम न लावता, त्यांच्यावर १९९, २००, ४०६,४०९, ४१७, ४६५, ४६८ व १२० ब या कलमांतर्गत सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी जगताप यांनी केला.