वडेट्टीवार, मुंडे यांचे असेही लक्ष : मोक्याच्या क्षणी ओबीसी आयोगाच्या सचिवाची बदली

पुणे : आधीच अडचणींचा सामना करत असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगासमोर आणखी नवीन पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. राज्य सरकारने आयोगाचे सचिव डी. डी. देशमुख यांची बदली केली आहे. त्यांना सारथी संस्थेत प्रतिनियुक्तीने पाठविण्यात आले आहे.

ओबीसींचे रद्द झालेले राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी या आयोगाची महत्वाची भूमिका आहे. आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ किंवा सामग्री नाही, अशी चर्चा असतानाच आता आयोगाच्या सचिवांचीच बदली केल्याने आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत ओबीसींचे पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी युद्धपातळीवर काम होण्याची गरज असतानाच सरकारच त्या कामात अडथळे आणत असल्याचा आरोप या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केला. ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे आदी नेते असतानाही आयोगाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे. यातूनच आयोगाच्या एका सदस्याने राजीनाम्याचा इशारा दिला आहे.

आयोगाने मागासवर्गीयंची जनगणना करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा न दिल्याने ही जनगणना आवश्यक असल्याचे मत या क्षेत्रातील मंडळी व्यक्त करत आहेत. या जनगणनेचे काम आयोगाकडे देण्यात येणार आहे. त्यासाठीची पूर्वतयारी देशमुख यांनी चालवली होती. ही जनगणना एखाद्या स्वायत्त संस्थेमार्फत करावी की शासकीय यंत्रणेमार्फत व्हावी, यावर आधी चर्चा होती. स्वायत्त संस्थेने तयार केलेल्या माहितीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा शंका उपस्थित होण्याचा धोका होता. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेमार्फतच ही प्रक्रिया राबविण्याचे निश्चित झाले होते. या कामाची माहिती देशमुख यांनी करून घेतली होती.

आयोगात चार-पाच जणांशिवाय कर्मचारी आणि अधिकारी नाही. त्यातील दोन शिपाई आहेत. आता सचिवही बदलून गेल्याने तेथे जबाबदार अधिकारी आता नाही. नव्याने कोणाची नियुक्ती देखील सरकारने लगेच केलेली नाही. ओबीसी आयोगातील सदस्यांनीही येथे कोणतीच व्यवस्था नसल्याबद्दल तक्रार केली होती. त्यात आता सचिवांचीही बदली झाल्याने आयोगाचे कार्यालयही सुनेसुने होणार आहे.