अहमदनगरच्या शिवसेना नगरसेवकांची सटकली! 

सध्या पाणीपट्टीमध्ये दरवाढीची स्थिती अजिबात नाही. तो नगरकरांवर अन्याय ठरेल. अधिकृत नळजोड आणि मालमत्तांचा अजिबात ताळमेळ बसत नाही. सर्वच मालमत्ताधारकांचा पाणीपट्टी आकारणीत समावेश झाल्यास दरवाढीची गरज नाही. त्यातही वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविल्यास उत्पन्न वाढेल. पाणीपट्टीची दरवाढ हा त्यावरील उपाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे या विषयाला महासभेत प्रखर विरोध केला जाईल.- अनिल शिंदे व सचिन जाधव, नगरसेवक, शिवसेना
अहमदनगरच्या शिवसेना नगरसेवकांची सटकली! 

नगर : स्थायी समितीने पाणीपट्टीमध्ये सुचविलेली एक हजार रुपयांची दरवाढ शिवसेनेच्या अंगलट येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. महापौर सुरेखा कदम विश्‍वासात घेऊन कामे करत नसल्याची तक्रार उपनेते अनिल राठोड यांच्याकडे करण्यात आली असून, त्याबाबतचे गाऱ्हाणे त्याच्याकडे मांडण्यात आले आहे. पक्षाच्या नगरसेवकांमधील मतभेद त्यामुळे वाढले असून, नगरसेवक अनिल शिंदे व सचिन जाधव पाणीपट्टीला महासभेत थेट विरोध करणार आहेत. या विषयावर महापौरांना कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना सत्ताधारी पक्षाच्याच नगरसेवकांनी केल्याने विरोधकांना आयते कोलीत मिळणार आहे. 

स्थायी समितीमध्ये पाणीपट्टीत दरवाढीचा विषय विषयपत्रिकेवर आल्याने, त्यावर चर्चा करण्यासाठी किमान सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांची बैठक बोलाविणे अपेक्षित होते; मात्र पक्षाच्या ज्येष्ठांनाही अंधारात ठेवून थेट निर्णय घोषित करण्यात आल्याने पक्षाचे अनेक नगरसेवक महापौर सुरेखा कदम यांच्यावर नाराज आहेत. त्या संदर्भात काही नगरसेवकांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. "स्थायी'च्या सभापती सुवर्णा जाधव यांनाही काही नगरसेवकांनी जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. जाधव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आहेत. मात्र, शिवसेनेच्याच पाठबळावर त्या सभापती झाल्याने त्या महापौरांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय निर्णय घेऊ शकत नसल्याची भावना शिवसेनेच्याच नगरसेवकांनी उपनेते अनिल राठोड यांच्याकडे व्यक्त केल्या आहेत. 

दरम्यान, काही नगरसेवकांनी या संदर्भात सभापती जाधव यांच्याकडे विचारणा केली. त्यांनीही या निर्णयास महापौरांची संमती असल्याचे सांगितल्याने नगरसेवक संतापले आहेत. अवघ्या नऊ महिन्यांवर महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक आहे. त्यात पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय घेतल्याने त्याचा थेट फटका निवडणुकीत बसेल, असा दावा काही नगरसेवकांनी केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी नगरसेवकच महापौरांना महासभेत कोंडीत पकडण्याचे नियोजन करत आहेत. 

अंमलबजावणीबाबत संभ्रम 
स्थायी समितीने सुचविलेल्या पाणीपट्टी वाढीवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी महासभेची विषयपत्रिका तत्काळ काढण्याची गरज आहे. 19 फेब्रुवारीपूर्वी महासभा न झाल्यास त्यावर प्रशासन नंतर अंमलबजावणी करू शकत नाही. त्यातही महासभेची विषयपत्रिका किमान सात दिवस अगोदर निघण्याची गरज आहे. त्यात "स्थायी'ने घेतलेल्या ठरावावर अजून समितीमधीलच सर्व सदस्यांच्या सह्या झाल्या नसल्याचे समजते. त्यामुळे "स्थायी'कडून हा ठराव अजून महापौर कार्यालयात पोचला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अशा स्थितीत महासभेची विषयपत्रिका कशी काढणार, असाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 
 
 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com