प्राधिकरणाची 'स्वच्छता' हवी 'मुंडे  स्टाइल' 

पिंपरी :  'एक पैसा खात नाही आणि कोणाला खाऊही देत नाही,' असा त्यांचा खाक्‍या. कोणत्याही दबावाला ते बळी पडत नाहीत. भल्या भल्या राजकारण्यांच्या मुसक्‍या आवळून कायदा राबवितात.

त्यांच्या येण्याची खबर आली तरी भ्रष्ट अधिकारी, दलाल, चोर मंडळींची भंबेरी उडते. लोक त्यांच्यावर जाम खूष असतात. त्यामुळेच पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण अध्यक्षपदी तुकाराम मुंडे यांची नियुक्ती झाल्याने पिंपरीकर सुखावले आहेत.

मूळ हेतूलाच हरताळ फासला... 

कामगारांना कारखान्याच्या जवळ परवडणारे घर मिळावे, त्यातून त्याची कार्यक्षमता वाढावी अशा उदात्त हेतूने चाळीस वर्षांपूर्वी प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्यासाठी 4200 हेक्‍टर जमिनीवर आखीव रेखीव 42 पेठांचा सुंदर असा आराखडा तयार केला.

 त्यातील अर्धेक्षेत्र (2100 हेक्‍टर) नियंत्रणात होते. अतिक्रमण झाल्याने त्याची वाट लागली. काळेवाडी, रहाटणी, थेरगाव, धावडेवस्तीची बकाल वस्ती त्यातून निर्माण झाली. संपादित क्षेत्राचेही काही भूमाफिया, दलाल, अधिकारी आणि पुढाऱ्यांनी मिळून लचके तोडले. त्यामुळे अतिक्रमणात 250 हेक्‍टर (आजची किंमत 2500 कोटी रुपये) गेली. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन, वाहतूकनगरी, टेल्को विस्तार प्रकल्प, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स झोनसाठी सहा पेठांचे खिरापतीसारखे वाटप केले. मोशी आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनासाठी 250 हेक्‍टर राखून ठेवली. आता मूळच्या शेतकऱ्यांना एकरी पाच गुंठेप्रमाणे भरपाई म्हणून सुमारे 50 हेक्‍टर वाटप करायची आहे.

 जे काही क्षेत्र हातात आहे त्यावर काही पांढऱ्या बगळ्यांचा डोळा आहे. आजवर प्राधिकरणाने फक्त 11 हजार घरे बांधली आणि सहा हजार प्लॉट विकले. सुमारे एक हजार एकर क्षेत्र (बाजारमूल्य दहा हजार कोटी) शिल्लक आणि 500 कोटींची पुंजी तिजोरीत आहे. 

आता विविध ठिकाणी साडेसहा हजार परवडणाऱ्या घरांचे नियोजन आहे. सामान्य कामगारांसाठी निर्माण झालेल्या प्राधिकरणात आज एकही श्रमिक घर घेऊ शकत नाही. 30 ते 40 लाख रुपये गुंठ्याचा भूखंड खरेदी करणे त्याला स्वप्नातही शक्‍य नसते. 

हे सगळे चित्र पाहिले तर, या संस्थेने मूळ हेतूलाच हरताळ फासला आहे. किमान मुंढे यांच्याकडून आता त्यात काही सुधारणा होतील असे अपेक्षित आहे. त्यांनी मनात आणलेच तर विशेष बाब म्हणून अडीच चटई निर्देशांक वापरून दोन लाख घरांचा स्टॉक उपलब्ध होऊ शकतो. अनधिकृत बांधकामे होऊच नयेत यासाठी हा एक कायमस्वरूपी तोडगा होईल. 

भूमाफिया, लुटारूंना बेड्या ठोका 

प्राधिकरणाची संपादित जमीन प्राधिकरणाच्याच एका माजी उपाध्यक्षाने भूखंड पाडून विकली. आज रिंगरोडमध्ये अडकलेली आठशे घरे हे त्यांचेच पाप. वीस वर्षांपूर्वी ज्यांनी हा गंभीर गुन्हा केला त्यांना प्रथम बेड्या ठोकल्या पाहिजेत.

 पेठ क्रमांक 16 मध्ये एका भाजपच्या पुढाऱ्यावर प्राधिकरणाची सातबारा उताऱ्यावरील नोंद परस्पर बदलली, रद्द करून घेतल्याचा आरोप होत आहे. थेरगावात प्राधिकरणाच्या ताब्यातील जमिनीवर महापालिका अधिकाऱ्यांनी बांधकाम परवानगी दिली. 

न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असताना त्या पुढाऱ्याने बांधकाम करून ती इमारत विकलीसुद्धा. दीडशे लोकांनी इथे घरे खरेदी केल्याने ते अडचणीत आले. न्यायालयाची बेअदबी झाली तरी प्राधिकरण प्रशासन गप्प बसले. 

 वाकड कस्पटे वस्ती इथे बीआरटी रस्त्यालगतचे आठ एकर क्षेत्र (सर्व्हे क्रमांक 210) एका बिल्डरला वनीकरणासाठी दिले. त्याने त्या जागेवर परस्पर मोठी शाळा इमारत, व्यापार संकुल आणि निवासी इमारती बांधून कोट्यवधी कमावले. पाटबंधारे खात्याचा कालवासुद्धा गिळंकृत केला. 

भोसरीच्या एका मोठ्या भूखंडाचा परतावा आकुर्डी रेल्वे स्टेशनजवळ दिला, तोसुद्धा 33 टक्केप्रमाणे. शाहूनगर शेजारील एका 55 एकरांच्या दगडी खाणीचा साडेबारा टक्केचा बेकायदा मोबदला देता येत नाही, पण तो दिला. अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील. 

आकुर्डीचा रेल विहार हा केवळ रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी असताना एका बिल्डरने रो हाउसिंग सोसायटी बांधून विकली. अधिकाऱ्यांनी त्यात हात धुतले. तुकाराम मुंडे  यांच्यासारखे अधिकारी आल्याने अशा प्रकरणांची चौकशी होऊन न्याय होईल अशी आशा आहे. 

पेठ क्रमांक 12 मधील मुरूम चोरी 

पेठ क्रमांक 12 हे सुमारे 132 एकरांचे क्षेत्र आहे. इथे अडीच चटई निर्देशांक वापरून खासगी तत्त्वावर 50 हजार एक, दोन बेडरूमची घरे बांधण्याचा प्रकल्प होता.   एका बिल्डरला ते काम दिले होते. त्यासाठी या भूखंडाचा विकास प्राधिकरणाने केला. त्यात भूमिगत विद्युतीकरण, पदपथ, पथदिवे, भुयारी गटर, रस्त्यांचे डांबरीकरण अशी सुमारे 20 कोटींची कामे केली. 

आरोप प्रत्यारोपात हे काम रखडले. त्याचा गैरफायदा घेत मुरूम चोरांनी मुरमासाठी रातोरात पूर्ण पेठ जेसीबी यंत्राने खोदून काढली. त्यात कोट्यवधींचे नुकसान झाले. केवळ राजकीय दबावामुळे आजवर कारवाई झालेली नाही. 
अशा प्रकारे सहा पेठांमधून मुरूम चोरी झाली; पण हप्तेखोर प्रशासन डोळ्यांवर पट्टी ओढून बसले.

 वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, रहाटणी, थेरगाव भागात संपादित क्षेत्र भूखंड पाडून विकणारी टोळी आजही कार्यरत आहे. प्रशासनाचा खिसा गरम होत असल्याने राजरोसपणे हे चालू आहे. या चोरांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी तमाम प्रामाणिक नागरिकांची अपेक्षा आहे. 

सिंधुनगर, यमुनानगर, गंगानगर, कृष्णानगर, भीमाशंकर सोसायटी, इंद्रायणीनगर अशा निवासी प्रकल्पांचे गाळे व्यापारी कारणांसाठी वापरले जातात. परवानगी घेऊन बांधणाऱ्यांनी पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यावर चार चटई निर्देशांकापर्यंत वाढीव बांधकाम केल्याची तब्बल 16 हजारांवर घरे आहेत. याला कुठेतरी पायबंद घातला पाहिजे.