Pimpri-Chinchwad : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तपदाचा वाद चिघळला आहे. कारण या पदावरील उपायुक्त स्मिता झगडे यांची पदोन्नती वरील नियुक्ती ही प्रथम रद्द करण्यात आली.तर, आता आता त्यांना गैरवर्तनाबद्दल नोटीसच काढण्यात आली असून त्यातून त्यांना पुन्हा राज्य सरकारी सेवेत पाठविण्याचा घाट घालण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यांची पदोन्नतीवरील नियुक्ती रद्द होण्यास राजकीय किनार असून त्यातूनच त्यांना आता नोटीसही बजावण्यात आल्याचे ऐकायला आले आहे.
एलबीटी विभागाच्या आढावा बैठकीसह स्थायी समिती व महापालिका सभेलाही गैरहजर राहिल्याचा ठपका झगडेवर ठेवण्यात आला आहे.त्यांनी कामात हलगर्जीपणा आणि निष्काळजीपणा केल्याचेही त्यांना दिलेल्या नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे.१२ जानेवारीपासून सात हजार २९६ फाईली प्रलंबित ठेवल्या असून त्यात २४ कोटी १८ लाख रुपये एलबीटी परताव्याच्या १९ व्यापाऱ्यांच्या फाईंलीचा समावेश असल्याचा या नोटीसीत पुढे म्हटले आहे.झगडेंच्या कर्तव्यातील कसुरीचा हा अहवाल त्यांची नियुक्ती होऊन नंतर ती रद्द झालेल्या अतिरिक्त आयुक्त (एक) पदावरील प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी दिला होता.त्याआधारे पालिका आयुक्त शेखरसिंह यांनी ही नोटीस जारी केली आहे.
पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (एक) विकास ढाकणेंची १३ सप्टेंबर रोजी बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी पालिकेतीलच उपायुक्त (एलबीटी) झगडेंची नियुक्ती राज्याच्या नगरविकास विभागाने केली होती. मात्र, त्यांना पालिका आयुक्त शेखरसिंह यांनी राजकीय दबावातून नऊ दिवस नियुक्तीच दिली नाही. झगडे यांना पालिकेतील गत सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या नगरसेवकांनी महाविकास आघाडीची राज्यात सत्ता असताना विरोध केला होता. त्यांना परत शासकीय सेवेत पाठविण्याची मागणीही केली होती. दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल होऊन भाजप पुन्हा सत्तेत येताच झगडे यांच्या पालिकेतच झालेल्या पदोन्नतीवरील नियुक्तीला पुन्हा हा राजकीय अडसर आडवा आला.परिणामी त्यातून त्यांना पदभार, तर देण्यात आला नाही.
उलट या राजकीय दबावातून नगरविकास विभागाने त्यांच्या पदोन्नतीवरील नियुक्तीचा आदेश २२ सप्टेंबरला रद्द केला. त्यांना पुन्हा पिंपरी पालिकेतच उपायुक्त पदावरच ठेवण्यात आले.त्यांच्या जागी वसई-विरार महापालिकेतील उपायुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांना प्रतिनियुक्तीवर २२ सप्टेंबरला नेमण्यात आले.त्यामुळे संतापलेल्या झगडेंनी `मॅट`(महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद) मध्ये धाव घेतली. नंतर त्या रजेवर गेल्या.
मात्र, मॅटमध्ये लगेचच रिलीफ न मिळाल्याने त्या पुन्हा कामावर रुजू झाल्या.आता त्यांनी कामात गैरवर्तणूक केल्याचा ठपका ठेवून आयुक्तांनी २२ नोव्हेंबरला त्यांना नोटीस बजावली. त्याला उत्तर देण्यासाठी फक्त ४८ तासांची मुदत देण्यात आली.ती पुरेशी नसल्याचे सांगत त्यांनी ती दहा दिवसांनी वाढवून घेतली होती. ती सुद्धा २ डिसेंबरला संपली. सोमवारपर्यंत (ता.५) त्यांचा खुलासा येईल,असे प्रशासन विभागातून आज सांगण्यात आले.तो आला नाही वा आला,तरी तो समाधानकारक नाही,असे सांगून त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय वा विभागीय चौकशी लागू शकते,असा अंदाज आहे. तसेच त्यांना पुन्हा सरकारी सेवेत पाठविण्याची आयुक्त शिफारस करू शकतात,असेही प्रशासन विभागातूनच सांगण्यात आले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
