शिरूर विधानसभेसाठी राष्ट्रवादीत आतापासूनच चुरस : कंद यांचे थेट पवारांना साकडे 

पुणे : लोकसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असताना शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारीबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे कोणी अद्याप उमेदवारीबाबत उत्सुकता दाखवलेली नाही. मात्र, सव्वा वर्षे दूर असलेल्या विधानसभेसाठी शिरूर मतदारसंघात मात्र तीव्र स्पर्धा पहावयास मिळत आहे.

माजी आमदार अशोक पवार व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद यांच्यात उमेदवारीसाठी आतापासूनच रस्सीखेच सुरू झाली आहे. दोन्ही इच्छुकांनी त्या दृष्टीने प्रयत्नही सुरू केले आहेत. दोन्ही उमेदवार तुल्यबळ असल्याने दोघांपैकी कोणाला पक्षश्रेष्ठी झुकते माप देतात याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. 

शिरूर मतदारसंघ हा तसा राष्ट्रवादीला मानणारा आहे. पुनर्रचित मतदारसंघात सन 2009 च्या निवडणुकीत अशोक पवार यांनी विजय मिळविला. मात्र, सन 2014 च्या निवडणुकीत भाजपचे बाबूराव पाचर्णे यांच्याकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला. या निवडणुकीत मोदी लाटेपेक्षा राष्ट्रवादीतील अंतर्गत गटबाजी अशोक पवार यांच्या पराभवास कारणीभूत ठरली. पराभवानंतर अशोक पवार यांनी अधिक जोमाने काम करत घोडगंगा साखर कारखाना, शिरूर बाजार समिती, खरेदी विक्री संघ, जिल्हा परिषद तसेच नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला यश मिळवून दिले.

या सर्व निवडणुकीत भाजपला पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे साहजिकच अशोक पवार यांचे पारडे आगामी विधानसभेसाठी जड मानले जात आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनीही आपल्याला यंदा संधी द्यावी यासाठी जोरदार तयारी तसेच विविध कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शक्ती प्रदर्शन सुरू केले आहे. मतदारसंघात होत असलेल्या कार्यक्रमांना दोन्ही इच्छुक उमेदवार उपस्थित रहात आहेत. दोन्ही इच्छुकांनी पक्षश्रेष्ठींपुढे आपली बाजू लावून धरली आहे.

शरद पवार हे रविवारी (ता. 8) शिरूर दौऱ्यावर आलेले असताना कंद व त्यांच्या समर्थकांनी त्यांचे लोणीकंद येथे स्वागत गेले. तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांनी यंदा शिरूर विधानसभा मतदारसंघातून हवेली तालुक्यातील उमेदवारास संधी द्यावी अशी, थेट मागणी केली. पवार यांनी त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीनुसार या मागणीवर स्मित हास्य केले.  त्यामुळे उमेदवारीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 

शिरूर लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीची ताकद असूनही त्यांच्या उमेदवारास पराभव पत्करावा लागत आहे. त्यातच लोकसभा तोंडावर आली तरी पक्षाकडून कोणाला उमेदवारी मिळणार याचे संकेत मिळेनासे झाले आहेत. दुसरीकडे लोकसभेसाठी अद्याप कोणी जाहीर इच्छाही व्यक्त केलेली नाही. मात्र, विधानसभेसाठी आतापासूनच उमेदवारीसाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. पक्षश्रेष्ठी हा वाद कसा सोडवितात? एकाला लोकसभा व दुसऱ्याला विधानसभा देऊन हा तिढा सोडविणार का? याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता आहे.