शहरातील आमदारांना का हवाय आणखी निधी ?

पुणे : महापालिकांना विकास कामांसाठी निधी दिला जातो. त्यामुळे शहरातील आमदारांना विकास निधीची आवश्‍यकता नसते, अशी सरकारची समजूत झाली असून विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आमदारांच्या तुलनेत शहरातील आमदारांना तुलनेने कमी निधी मिळतो. ही तफावत भरून काढण्यासाठी शहरी भागातील आमदारांना आणखी वाढीव निधीची गरज असल्याची भूमिका पुण्यातील भारतीय जनता पार्टीच्या आमदार माधुरी मिसाळ (Madhuri Misal) यांनी मांडली आहे.

आमदारांच्या विकास निधीत नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात वाढ करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. चार वर्षांपूर्वी दोन कोटी असलेला आमदार आता पाच कोटींवर पोचला आहे. राज्यातील सर्वच आमदारांना हा निधी मिळतो. मात्र, ग्रामीण भागातील आमदारांना राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी मिळतो. शहरातील आमदारांना निधी ग्रामीण भागातील आमदारांना विविध योजनांद्वारे मोठा विकास निधी मिळतो. मात्र शहरातील आमदारांना महापालिकेला निधी दिला जातो असे सांगून निधी दिला जात नाही, अशी भूमिका आमदार मिसाळ यांनी मांडली आहे.

महापालिकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी दिला जातो, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात असा कोणताही निधी मिळत नसल्याचा दावा आमदार मिसाळ यांनी केला आहे.शहरी भागातील पायाभूत सुविधांसाठी मोठमोठ्या योजना राज्य वा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. मेट्रोपासून रस्ते विकासाच्या योजनांचा यात समावेश असतो. मात्र, पाठपुराव्यापलिकडे त्यात आमदारांचा फारसा सहभाग नसतो. त्यामुळे शहरी आमदारांना आणखी वाढीव निधीची मागणी मिसाळ यांनी केली आहे.

महापालिकांच्या विकासकामांच्या निधीबाबत आमदार मिसाळ यांनी पुणे महापालिकेचे उदाहरण दिले. त्या म्हणाल्या, ‘‘ पुणे महापालिकेला सरासरी ६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होतो. त्यामधील सुमारे दोन हजार ४०० कोटी रुपये प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतात. सुमारे ९०० कोटी रुपये नगरसेवकांच्या ‘स’ यादीसाठी दिले जातात. उर्वरित सुमारे एक हजार ६०० कोटी रुपयांमधून कोणतीही मोठी विकासकामे होऊ शकत नाहीत. आरोग्य, नदी सुधारणा, उड्डाण पूल, रस्ते, समाविष्ट गावातील विकासकामे अशा बाबींसाठी राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.’’