नाशिक : आदिवासी महामंडळाच्या तांदूळ भरडाईवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाढीव दराने 21 कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे . प्रत्यक्षात मात्र गतवर्षी तांदूळ भरडाईत उतारा 57 टक्के एवढा कमी दाखविला. वाहतूक व भरडाईत कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका आहे. त्यावर कारवाईऐवजी मंत्रिमंडळाने 21 कोटींची खैरात केल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
दरम्यान, यंदा व्यापाऱ्यांना केवळ चार महिने भरडाई करण्याची परवानगी दिली. त्यात मिलिंग अधिकारी एन. एस. महाले यांना निलंबित केले होते. त्यांच्यावरही चौकशीव्यतिरिक्त काहीही कारवाई झालेली नाही. यंदा हंगामात नाशिक जिल्ह्यातील 26 गोदामांत 12 हजार 702 क्विंटल, जव्हारच्या 32गोदामांत 24 हजार 730 क्विंटल, अहेरी (गडचिरोली) गोदामांत एक हजार 939 क्विंटल, असा एक लाख 28 हजार 310 क्विंटल भात भरडाईसाठी उपलब्ध आहे. त्याचा उतारा 57 टक्के असून, यात 10 टक्के कणी, 7 टक्के पॉलिश कोंडा, 26 टक्के तूस गृहीत आहे. ही निविदाप्रक्रिया 15 मेस सुरू झाली असून आदिवासी विकास महामंडळाच्या या प्रक्रियेत नाशिक, जव्हारच्या चार व्यापाऱ्यांसह 11 जणांनी भाग घेतला आहे. भरडाईचा स्पर्धात्मक दर 124 रुपये प्रतिक्विंटलपेक्षा कमी राहण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे नुकसान होते, हा अंदाज सरकारने कोणत्या आधारे काढला याविषयीही संभ्रम आहे.
आदिवासी भागातील खासगी मिलमध्ये भात भरडाईत 62 ते 65 टक्के उतारा असताना आदिवासी विकास विभागाच्या एकाधिकार आणि आधारभूत खरेदीतील भाताच्या भरडाईतून 57 टक्के उतारा गृहीत धरला आहे. यात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका अंतर्गत लेखापरीक्षण, तसेच "कॅग'च्या चौकशीत ठेवण्यात आला होता.
या विभागाने 2014-15 या आर्थिक वर्षात आधारभूत खरेदी योजनेत 11 लाख 46 हजार 492 क्विंटल आणि एकाधिकार खरेदी योजनेत एक लाख 84 हजार 975, असा 210.47 कोटींचा 13.31 लाख क्विंटल भात खरेदी केला. गत चार ते पाच वर्षे त्याच्या भरडाईत 60 ते 62 टक्के उतारा असायचा. गतवर्षी तो सात ते आठ टक्के कमी दाखविला गेला. त्याचा बाजारभाव 22 ते 25 रुपये असल्याने त्यात कोट्यवधींचा महसूल बुडाला.
याशिवाय 160 कोटींचा तांदूळ मिल व्यापारी व गोदामांतच पडून खराब झाला. त्याची वसुलीही झाली नाही. त्याविषयी तक्रारी झाल्या. "सकाळ'मधील वृत्तानंतर मिलिंग अधिकारी एन. एस. महाले यांना निलंबित केले. त्यांच्यावर कारवाईऐवजी ते निवृत्त झाले. पुढे ही चौकशीही गुंडाळण्यात आली. विशेष म्हणजे, नव्याने रुजू झालेले कार्यकारी संचालक जगदाळे यांनी काही सुधारणा केल्या. मात्र, वर्षभर चालणारी भरडाई केवळ साडेतीन महिने केल्याने शिल्लक भात गुदामांत पडून राहिल्याने नुकसान झाले.
या सर्व प्रकरणाची चौकशी व योग्य कारवाई करण्याऐवजी भरडाईवर तीस रुपये प्रतिक्विंटल वाढीव दराने 21 कोटींची खैरात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याने यात आदिवासींच्या भाताचे आणखी नुकसान होणार आहे.आज उघडल्या जाणाऱ्या निविदांत कोणत्या व्यापाऱ्यांवर खैरात होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.