शरद पवार यांनी शेतीला सन्मान मिळवून दिला, तर मोदींनी शेतकरी रस्त्यावर आणला - धनंजय मुंडे 

कर्जत (रायगड) : देशात आज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी झटणारा कोणता पक्ष असेल तर तो एकमेव राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष आहे. याच पक्षाचे नेते आदरणीय शरद पवार यांनी आपल्या कार्यकाळात देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांना सन्मान मिळवून देण्याचे काम केले. पण आज तो शेतकरी मोदी सरकारच्या काळात रस्त्यावर आला आहे. राज्यात आज झालेली ऐतिहासिक कर्जमाफी शेतकर्‍यांना नको आहे तर शरद पवार यांनी २००८ साली केलेली कर्जमाफी आम्हाला हवी आहे, असे शेतकरी म्हणत असून हे पक्षाच्या बांधिलकीची मोठी पोचपावती असल्याचे विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

कर्जत येथे सुरू असलेल्या पक्षाच्या चिंतन बैठकीत ते दुसऱ्या सत्रात बोलत होते. मुंडे पुढे म्हणाले की, नांदेड येथे २०१४ साली भाषण करताना मोदीजी म्हणाले होते, आम्ही सत्तेत आल्यावर उत्पादन खर्च वगळता ५० टक्के हमीभाव देऊ, पण हा हमीभाव अजून मिळाला नाही. कमळाची फुल जिथं कधीच रुजली नव्हती तिथं या भाषणामुळं कमळ फुलले. हमीभावचे जे वचन त्यांनी दिले त्याचा विसर त्यांना दोनच महिन्यात पडला. भाजप व सेनेचा इतिहास पाहिला तर त्यांनी शेती, ग्रामीण भाग शेतकऱ्यासाठी मोठी आंदोलने केलेली नव्हती. केवळ शहरी भागाच्या प्रश्नांवर हे पक्ष सत्तेवर आले. मागच्या ३ वर्षाच्या काळात किती गुंतवणूक झाली याबद्दल सरकार आकडेवारी द्यायला तयार नाही. कृषी क्षेत्राचा वृद्धीदर १२.५० टक्के झाल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. खरंतर आघाडी सरकारच्या काळातही तो साडे बारा टक्के होताच.

शेवटच्या दोन वर्षात राज्यात दुष्काळ पडल्यामुळे तो दर कमी झाला होता. 
भाजप सत्तेवर आल्यानंतर दोन वर्ष चांगला पाऊसकाळ झाला होता. चार वर्षाच्या दुष्काळातून बाहेर येत शेतकर्‍यांनी चांगल पिक पिकवले मात्र ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीचा निर्णय झाला आणि सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले असल्याचेही मुंडे आपल्या भाषणात म्हणाले.

नोटाबंदी नंतर विदर्भातल्या एका शेतकऱ्याने मला विचारले की कॅशलेस म्हणजे काय? बिना दमडीचे राहणे म्हणजे कॅशलेस असं उत्तर त्यावेळी मी दिले होते, अशी माहितीही मुंडे यांनी दिली.

गुजरातचा आंबा जगप्रसिद्ध करण्यासाठी कोकणात अनेक रिफायनरी आणल्या जात आहेत. कोकणाचा राजा यामुळे भिकारी होण्याच्या मार्गावर आहे. कोकण पासून विदर्भापर्यंतचा शेतकरी नागवला जात आहे. 

सत्तांतर झाल्यानंतर पहिल्या अधिवेशनापासून आम्ही कर्जमाफीची मागणी करत होतो. पुणताब्यांचा संप झाल्यानंतर सरकारने नाईलाजाने कर्जमाफी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना या नावाने शेतकर्‍यांना फसवण्याचे काम या सरकारने केले आहे. 

आज चिंतन बैठकीच्या माध्यमातून जर या खोट्या कर्जमाफीच्या विरोधात आंदोलन करु शकलो तर शेतकर्‍यांच्या मनात जो प्रचंड राग निर्माण झाला आहे तो एकवटता येईल असेही ते म्हणाले.

गाईच्या चिंता व्यक्त करणारे हे सरकार यांची धोरणे वेगळी आहेत. गाईच्या बाबतीत गोरक्षक कायदा करण्यापेक्षा दुधाला ४५ रु. भाव दिला तर शेतकरी खुष होईल आणि गोमाताही आशीर्वाद देईल. गुजरातमध्ये कापसाला प्रति क्विंटल २०० रुपयाचा बोनस दिला जातोय. एकाच विचाराचे सरकार दोन राज्यात आहे. पण दोन्हीकडे शेतकऱ्यांच्या प्रति वेगवेगळी धोरणे आहेत. शेतकऱ्यांचा प्रश्न उचलणारा पक्ष म्हणून आपल्या पक्षाची ओळख आहे. तीच ओळख आणखी गडद करण्यासाठी आपण प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.