मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण कायम राहू नये, या साठी मोठे राजकीय षडयंत्र सुरू आहे. राज्य सरकारवर जाणीवपूर्वक धादांत खोटे आरोप केले जात आहेत. यावरून झालेल्या आंदोलनांचा बोलविता धनी वेगळा असून, ही आंदोलने भाजप पुरस्कृत असल्याचा थेट आरोप मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या तयारीबाबत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा आरोप केला. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन भक्कम तयारी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू यशस्वीपणे मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यासमवेत सरकारच्या वतीने परमजितसिंग पटवालिया बाजू मांडणार आहेत. हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, रफिक दादा, विजयसिंह थोरात अशी दिग्गज मंडळी मराठा आरक्षणाची बाजू लावून धरणार आहेत.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळावी, या साठी या आरक्षणाच्या विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आजवर अनेक प्रयत्न केले आहेत. परंतु, दरवेळी सरकारने भक्कमपणे बाजू मांडली व मराठा आरक्षणाला धक्का लागू दिला नाही.
या आरक्षणावर न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नाही. या प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाइनऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने यापूर्वीच मांडली आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात यावे, या मागणीसाठी येत्या 25 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारच्या तयारीबाबत मराठा आंदोलनातील अनेक प्रमुख नेत्यांशी, वकिलांशी तसेच अभ्यासकांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अनेकदा चर्चा झाली आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांशी नियमितपणे सल्लामसलत होते आहे. ही वस्तुस्थिती असताना मराठा आरक्षणाच्या विरोधात छुप्या कारवाया सुरू झाल्या आहेत.
त्याच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर जाणीवपूर्वक बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत. मराठा आरक्षण लागू होऊ नये, असा हेतू असलेल्या मंडळींचे हे कारस्थान आहे, असा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
हेही वाचा : मेटेंची धडपड आमदारकीसाठी : सुरेश पाटील
कोल्हापूर : आमदार विनायक मेटे यांची आमदारकीची मुदत संपत आली आहे. त्यांनी आता अशा पद्धतीचे राजकारण केले तरच त्यांची आमदारकी जिवंत राहील. मात्र, ते मराठा समाजाच्या हितासाठी काम करत नाहीत, असे माझे स्वत:चे मत आहे. त्यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण, प्रलंबित मागण्यांसाठी जर आंदोलन कराचये असेल तर त्यांनी पुणे येथे 19 तारखेला होणाऱ्या गोलमेज परिषदेत यावे. आपली स्वच्छ भूमिका मांडावी, असे मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे सुरेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पाटील म्हणाले, 'विनायक मेटे यांची मागणी अशोक चव्हाण यांना काढा आणि एकनाथ शिंदे यांना त्या ठिकाणी नेमा, अशी जी त्यांची मागणी आहे. ती मागणी आमच्या मराठा समाजाच्या हितासाठी योग्य नाही. अशोक चव्हाण व मेटे यांचे राजकारण काय आहे, हे मला माहिती नाही.
मराठा समाजाचे काम करत असताना कुठल्याही पक्षाच्या एका मंत्र्यावर काहीतरी आरोप करणे. त्यांना काढा, त्यांना घ्या, असे म्हणण्याचे अधिकार मराठा समाजाला नाहीत. जो प्रामाणिकपणे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरतो. त्यांनी मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या आणि मराठा समाजाचे आरक्षण कसे मिळवून देता येईल, यासाठी लढले पाहिजे.'
Edited By Vijay Dudhale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.