राज्यावर साडेचार लाख कोटींचे कर्ज, विकास कामांसाठी आणखी साडेतीन लाख कोटींचे कर्ज घेणार

मुंबई :  राज्यावर आजमितीस साडेचार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या कामासाठी सध्या साडेतीन लाख कोटी रुपये कर्ज काढले जात आहे. 

यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती डळमळणार असून, तिजोरीवर सुमारे सात लाख कोटी रुपयांच्या महाकाय रकमेचा बोजा पडणार आहे. यातच वस्तू व सेवा कर कायदा (जीएसटी) लागू केल्यामुळे महसुलात घट अपेक्षित असल्याने राज्याच्या आर्थिक संकटात आणखी भर पडणार असल्याचे वास्तव आहे. 

उत्पन्न आणि विकासकामांवरील खर्च याचा ताळमेळ साधताना सरकारला कर्ज काढावे लागते. अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीची कर्जे काढून पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प, वीजनिर्मिती आदी क्षेत्रांतील प्रकल्प पूर्ण केले जातात. यामुळे वित्तीय तूट वाढून कर्जाची रक्‍कम वाढत जाते आणि विकासकामे रोडावतात. 

त्यामुळे पुन्हा नवीन कर्जे काढण्यावाचून पर्याय राहत नाही. या कर्जावरील व्याज देणी वाढत जातात आणि या दुष्टचक्रात राज्याची तिजोरी अडकते आणि कर्जाचा डोंगर फुगू लागतो. या न्यायाने सध्या राज्यावर चार लाख 36 हजार कोटी रुपये इतके कर्ज आहे. महसुलातील मोठा वाटा या कर्जाच्या व्याजापोटी सरकारला देणे भाग पडते.

 तरीही पायाभूत क्षेत्रांतील प्रकल्पाची घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न भाजप-शिवसेना युतीचे सरकारने सुरू ठेवला आहे. यामुळे सध्या अनेक प्रकल्प सुरू झाले आहेत.

हे प्रकल्प पूर्ण होण्यास पुढील काही वर्षे जाणार आहेत. परिणामी, या प्रकल्पांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. सध्या मुंबईसह राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांत अनेक प्रकल्प सुरू असून, या सर्व प्रकल्पांचा एकूण खर्च अंदाजे तीन लाख 41 हजार कोटी रुपयांचा आहे. 
.
जपानकडूनही कर्ज 
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यांसह प्रमुख शहरांतील प्रकल्पांसाठी एक लाख 42 हजार 306 कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी, तसेच काही प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी जपान सरकारकडून आणखी दीड लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. याबाबतचे सामंजस्य करार झाले आहेत.