टोलवाटोलवीचे राजकारण बंद करा,टिकणारं आरक्षण द्या..

नांदेड ः केंद्राने आणि राज्याने आपापली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. राज्याची पहिली जबाबदारी आहे, पहिल्यांदा मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करावे. आणि केंद्राची जबाबदारी दुर्लभ आणि दुर्गम हे वाक्य बदलून भौगोलिक दृष्टीकोनातून आरक्षण देण्याची आहे. (Stop the politics,  give lasting reservation. Said Mp Chhatrapati Sambhajiraje) परंतु, केंद्र म्हणते की आम्ही राज्याकडे जबाबदारी दिली आहे. राज्य म्हणते केंद्राची जबाबदारी आहे. असे टोलवाटोलवीचे राजकारण आता बंद करा आणि मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्या, अशी मागणी छत्रपती संभाजीराजे यांनी केली.

मराठा क्रांती मोर्चा नांदेड आयोजित मराठा क्रांती मुक आंदोलनप्रसंगी ते बोलत होते. या आंदोलनात नांदेड जिल्ह्यासह लगतच्या जिल्ह्यातून हजारो समाज बांधव सहभागी झाले होते. आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. (Maratha Resrvation Maharashtra) पण त्यासाठी काहीही पाठपुरावा केला नाही. मराठा समाज, मराठा नेते बोलले आता लोकप्रतिनिधींनी बोलावं. मला संसदेत बोलू दिलं नसतं तर खासदारकी सोडली असती, असंही संभाजीराजे म्हणाले.

ज्यावेळी तुमचं आरक्षण रद्द झालं, त्यावेळी तुम्हाला सामाजिक-आर्थिक मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागेल, हे स्पष्ट आहे. हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्याची 
आहे. १२७  व्या घटनादुरुस्तीमध्ये केंद्राने राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार दिले. पण इंद्र साहनी खटल्यानुसार ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ शकत नाही. त्यामुळे 
५० टक्क्यांची मर्यादा ही सर्वप्रथम वाढवली पाहिजे, ही मागणी आम्ही केंद्राकडे केल्याचेही छत्रपती संभाजीराजे यांनी सांगितले.

मला भेटायला त्यांना वेळ नव्हता..

नांदेडचे सुपुत्र दिल्लीत येऊन सर्वांना भेटले, पण संभाजीराजेंना भेटायला त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षांनी ही जबाबदारी घ्यायला हवी. 
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष हे नांदेडचे सुपुत्र आहेत. पण ते कुठे आंदोलनात दिसत नाहीत, अशी खंत व्यक्त करून छत्रपतींनी अशोक चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीवर टिका केली.  

मुख्यमंत्र्यांनी जे पत्र आम्हाला पाठवले आहे, त्यात प्रचंड तफावत आहे. १४ जुलैच्या जीआरनुसार २०१४ ते कोरोना महामारीपर्यंत ज्या मराठा उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या त्यांना रुजू करून घ्या, असे नमूद आहे. मात्र, जात प्रमाणपत्राची पडताळणी न झाल्याने मराठा समाजातील उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. हे किती दिवस चालणार, जर आरक्षण रद्द केले तर हा जीआर काय कामाचा असाही प्रश्न छत्रपती संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला.

राज्यात मराठा समाजासाठी २३ वसतीगृह १४ आॅगस्टपूर्वी सुरु करण्याचे आश्वासन अशोक चव्हाण यांनी दिले होते. आता अशोक चव्हाण यांनीच सांगावे की, राज्यात किती वसतीगृह सुरु केलेत. जी वसतिगृह सुरु झाली ती मागच्या युती सरकारच्या काळातील आहेत. या सरकारच्या काळात केवळ ठाण्यामध्ये एक वस्तीगृह सुरु करण्यात आले. ते ही एकनाश शिंदे यांनी स्वतः सुरु केले. अशोक चव्हाण यांनी आतातरी समाजाची दिशाभूल थांबवावी, असेही संभाजीराजे म्हणाले.

हे ही वाचा ः असलं गलिच्छ राजकारण शिवसेनाच करू शकते..

Edited By : Jagdish Pansare