वड्डेट्टीवार आणि भुजबळ यांनी ओबीसींचे आणखी वाटोळे करू नये…

ओबीसी आरक्षण देण्यापेक्षा स्वतःला ओबीसी नेते म्हणून पुढे आणण्यातच या दोघांचा वेळ आणि शक्ती खर्ची घालत आहेत. नाही तर आतापर्यंत आयोग नेमून कार्यवाही सुरू केली असती.
Vijay Wadettiwar - Haribhau Rathod - Bhujabal.
Vijay Wadettiwar - Haribhau Rathod - Bhujabal.

नागपूर : राज्य सरकारमधील दोन मंत्री विजय वड्डेट्टीवार Vijay Wadettiwar आणि छगन भुजबळ Chagan Bhujabal हे विरोधकांची भाषा  बोलत आहेत. हे दोन मंत्री तिढा निर्माण करीत आहेत. या दोन्हीही मंत्र्यांवर हरीभाऊ राठोड Haribhau Rathod यांनी सडकून टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court ओबीसी समाजाच्या बाबतीत निर्णय दिला आहे, तो अतिशय चांगला आहे. मी त्याचे स्वागत करतो, असे त्यांनी आज बोलताना सांगितले. सरकार तर तुमचं आहे, तर तुम्ही सर्वप्रथम ओबीसी समाजासाठी आयोग  नेमा आणि डाटा तयार करा. अन्यथा राजीनामा द्या आणि मोकळे व्हा, समाजाची दिशाभूल करू नका, अशा शब्दांत हरीभाऊ राठोड यांनी या दोन मंत्र्यांना खडसावले आहे. Resign and be free do not mislead the society 

छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी राजीनामे द्यावेत. ओबीसींचे खरे नुकसान मंत्री छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार हेच करत आहेत. प्रश्न सोडविण्याऐवजी तो चिघळविण्याचे काम करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची चुकीची माहिती ते पसरवत असल्याने त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केली. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी होऊ देणार नाही, असे हे दोन्ही मंत्री सांगत आहेत. एकप्रकारे ते विरोधकांचीच भाषा बोलत आहेत.

हा तिढा निर्माण करणारे दुसरे तिसरे कुणी नसून हे दोघेच मंत्री आहेत. वडेट्टीवार आणि भुजबळ यांनीच हा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींनी जो निर्णय दिला तो चांगला आहे, ओबीसींच्या बाजूचा आहे. असे असताना हे मंत्री केंद्र सरकारकडे बोट दाखवतात, आम्ही रीव्ह्यू पिटिशन दाखल करू, असे म्हणतात. भारतीय जनता पक्षाच्या २६ तारखेच्या आंदोलनाला पाठिंबा देतात, लोणावळ्याला ओबीसी समाजातील लोकांना एकत्र करून मागणी करतात. त्यामुळे हे मंत्री आहेत की कार्यकर्ते आहेत, असा प्रश्‍न राठोड यांनी विचारला आहे. 

विजय वडेट्टीवार आणि छगन भुजबळ दोघेही मंत्री आहेत. पण ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याऐवजी ते जनतेमध्ये जाऊन संभ्रम पसरविण्याचे काम करीत आहेत. ओबीसी, सरकार आणि माध्यमांचाही बुद्धिभेद हे दोघे करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे अगदी स्पष्ट आहे, ते म्हणजे तुम्ही आयोग नेमा, इम्पेरिकल डाटा तयार करा आणि २७ टक्के आरक्षण घ्या. पण हे मंत्री तिढा निर्माण करण्याचे काम करीत आहेत. भाजपने त्यांच्या काळात चुका केल्या असे यांचे म्हणणे आहे. ते काही अंशी खरे असेलही. पण आता भाजपकडे बोट दाखविण्यात काय अर्थ आहे. तुमचे सरकार आहे. त्यामुळे तुम्ही निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असेही हरीभाऊ म्हणाले. 

ओबीसी आरक्षण देण्यापेक्षा स्वतःला ओबीसी नेते म्हणून पुढे आणण्यातच या दोघांचा वेळ आणि शक्ती खर्ची जात आहे. नाही तर आतापर्यंत आयोग नेमून कार्यवाही सुरू केली असती. कधी नव्हे ती ओबीसींच्या हिताची भाषा हे दोघे करत आहेत. गेल्या ३० ते ४० वर्षांत यांनी ओबीसींचे एकही काम केलेले नाही. हास्यास्पद बाब म्हणजे ओबीसी मंत्री असलेले विजय वडेट्टीवार ओबीसींच्याच मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत. या नेत्यांनी आतापर्यंत ओबीसींचं वाटोळ केलं, यापुढे तरी करू नये आणि या मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन मोकळे व्हावे, अशी मागणी माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे. 
Edited By : Atul Mehere

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com