मुंबई : बीटी बियाणाला बोंड अळी दाद देत नाही. त्यामुळे त्यातून शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होते.असा स्पष्ट अहवाल केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने डिसेंबर 2015 मध्ये शासनाला दिला होता. हा अहवाल शासनाने जाणीवपूर्वक दडपला असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
या अहवालाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. यामुळे कोणत्याच उपाययोजना झाल्या नाहीत.म्हणूनच बिटी बियाण्यावरील प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान झाले.सरकारनेच शेतकऱ्यावर हे संकट आले. यामुळे हा एक मोठा कॉटन सीड स्कॅम असून त्याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणीही मुंडे यांनी केली आहे
केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने राज्य सरकारला बीटी बियाणासाठी दिलेल्या अहवालावर सरकार काहीच कार्यवाही करत नाही, ही बाब लक्षात आल्याने आपण शासनाला 6 जुलै रोजी पत्र लिहून अवगत केले होते. त्या दोन पानाच्या पत्राची प्रत 'सरकारनामा' हाती लागली असून यात मुंडे यांनी बीटी बियाणांच्या बाबत सखोलपणे अडचणी आणि त्यातील त्रुटीही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. याच पत्राची एक प्रत मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यासोबतच कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनाही पाठवली होती.
मात्र त्याची दखल घेतली नाही असे मुंडे यांचे म्हणणे आहे.
जर सरकारने आपल्या पत्राची दखल घेतली असती तर आज राज्यातील शेतकऱ्याचे बिटी बियाण्यावरील प्रादुर्भावामुळे झालेली जीवित हानी आणि आर्थिक हानी टाळता आली असती. यामुळे आज बीटी बियाणांच्या प्रादुर्भावामुळे जे नुकसान झाले आहे, त्यासाठी सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे. सरकारने केंद्रीय कापूस संशोधन अहवालाकडे दुर्लक्ष केले असल्याने हा एक मोठा 'कॉटन सीड स्कॅम' असून याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.