"बिमारू' राज्यांच्या निकालाचे पडसाद महाराष्ट्रातही ! 

2014 साली तीन राज्यात निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्यावर कॉंग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यासह शेजारी उभे राहिलेले अन आत्मपरीक्षणाची गरज आहे असे सांगणारे राहुल गांधी आता अध्यक्ष झाले आहेत.देशाच्या राजकारणात ते महत्वाची भूमिका बजावणार काय हेही पाच राज्यांचे निकाल सांगतील.

तीन महिन्यात त्या वेळी कॉंग्रेस काहीही करू शकली नव्हती ,मात्र आता तो इतिहास आहे.भाजप इतिहास घडवणार की तीन राज्यातील सत्ता यदाकदाचित इतिहासजमा झाली तर लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी वेगळे पत्ते समोर करणार काय असे कित्येक प्रश्‍न हे निवडणूकनिकाल समोर आणणार आहेत. 

छत्तीसगडात भाजपची सहावी टर्म सुरू आहे.मध्यप्रदेशात तिसरी तर दर वेळी सत्ताबदलणाऱ्या राजस्थानात तसे म्हंटले तर पहिली.तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव सत्तेत परततील अशी भाकिते केली जात आहेत.

भाजपला ऍन्टी इन्कम्बन्सीचा फटका बसतो आहे काय ते कळेल. त्यावर नवी गणिते आकार घेतील.हिंदीभाषक पटटयातील तीन महत्वाची राज्ये लोकसभेत 65 खासदार पाठवतात.त्यामुळे विधानसभेचे निकाल अर्थातच लोकसभेच्या परिणामांवर छाया टाकतील हे उघड आहे. 

भाजपने सत्ता राखली तर 2019 चा सामना एकतर्फी आहे हे स्पष्ट होईल पण कॉंग्रेस राज्ये न जिंकताही बरोबरीत आली तर चुरस वाढेल.48 लोकसभा सदस्य निवडून देणाऱ्या महाराष्ट्रावर या निकालांचे मोठेच परिणाम होणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात थेट विलासराव देशमुखांना मागे टाकले आहे.

आता त्यांची स्पर्धा थेट वसंतराव नाईकांशी असेल.मध्यप्रदेश छत्तीसगडात 11 डिसेंबरला काहीही झाले तरी तेथे भाजपचे नेते दोनदा तीनदा सत्ता राखण्यात यशस्वी झाले आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत पक्षाबाहेरच्या , पक्षातल्या विरोधकांना नामोहरम करीत राजकारणात फडणवीसांनी स्वत:चे स्थान निर्माण केले आहे.त्यांच्या भविष्यावरही पाच विशेषत: तीन राज्यांच्या निकालांचा परिणाम होणार आहे. 

शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्यात फडणवीस यांनी स्वत: पुढाकार घेतला.वाटा तर दिला पण तो मर्यादेत राहिल याची काळजी घेतली.मुंबईत बरोबरीत नगरसेवक निवडून आणले पण सेनेचा सगळा जीव या महानगरात अडकलेला आहे हे लक्षात घेत महापौरपद सोडून दिले.सेनेच्या मंत्र्यांनाही सांभाळले अन ठाकरे परिवाराशी कायम उत्तम संबंध ठेवले. एवढे सगळे प्रयत्नपूर्वक घडवून आणले तरी तीन राज्यात कॉंग्रेस वरचढ ठरली तर शिवसेनेची भाषा बदलेल. 

ते पुन्हा एकदा मोठया भावाच्या भुमिकेत जाण्याच्या कामी लागतील. लोकसभेचे जागावाटप खरे तर पूर्वापार चालत आलेले पण त्यात बदल करण्याची मागणी पुढे येईल. लोकसभेत भाजप युती करेल पण निकाल अनुकूल असले तर विधानसभेत पुन्हा एकदा कात्रजचा घाट दाखवला जाईल अशी सेनेच्या आमदारांना भीती आहे.त्यामुळेच लोकसभेसमवेत विधानसभेच्या निवडणुका घ्या असा त्यांचा आग्रह आहे.

नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना लोकसभेसमवेत विधानसभा निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला अन दोन्ही ठिकाणची सत्ता गेली.फडणवीस यांचा एकत्रित निवडणुकाला विरोध आहे असे म्हंटले जाते .त्यामागे 1999 ची पुनरावृत्ती होवू नये याची काळजी घेण्याचे धघेरण असावे.सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात मोठया घडामोडी घडतात. 

अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास जातात, त्याचे लाभ वाटयाला येतात.पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने लोकसभा निवडणूक हातून गेल्यानंतर जिंकण्याच्या अपेक्षेने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला.तो न्यायालयात टिकला नाही.

हा घटनाक्रम ताजा आहे.2019 साली काय होते ते पहायचे.भाजपला तीन राज्यांनी हात दिला तर मात्र शिवसेनेला सन्मानपुर्ण वागणूक दिली जाईल ,जागांचे आग्रह मात्र मान्य केले जाणार नाहीत. 

सध्या फडणवीस आणि उदधव ठाकरे कार्यक्रमसमारंभांना एकत्र वावरत असल्याने युती होणार असे मानले जाते मात्र ते निश्‍चित करण्याचे सूत्र काय असेल ते निकाल ठरवतील.भाजप शिवसेनाच नव्हे तर कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसही लोकसभा निवडणुकांना एकत्रितपणे सामोरे जाणार आहेत.कॉंग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे नेतृत्व देशपातळीवर स्वीकारले जाईल काय हे ठरवण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका अर्थातच महत्वाची असेल.

तीन हिंदीभाषक राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अस्तीत्व नाही, या तिन्ही ठिकाणी कॉंग्रेस उत्तम कामगिरी नोंदवेल असे मानले जाते पण तसे घडले नाही तर महाराष्ट्रात कॉंग्रेसच्या बरोबरीने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जागा जिंकणारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष जागावाटपात आपल्या अटी समोर करेल. 

गुजरातचे राज्य भाजपने राखले पण या तीन राज्यात नेमके काय होईल त्यावर चर्चा घडणार आहेत. शिवसेना राममंदिराचा मुददा समोर आणते आहे.भाजप तो कशा प्रमाणात उचलेल की संघपरिवारातर्फेच ते अभियान राबवले जाईल हेही निकाल स्पष्ट करतील. पक्षीय राजकारणाएवढाच किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक महत्वाचा मुददा आहे तो नोकरशाहीच्या सहकार्याचा.आजही नोकरशाही सरकारला संपूर्णत: मदत करत नाही. 

तीन राज्ये गेलीच तर भाजपची केंद्रातील सरकारे केवळ एकच वेळा निवडून येतात या समजावर शिक्‍कामोर्तब होईल असे गृहित धरत नोकरशहा पुन्हा अडेलतटटूपणाचे धोरण स्वीकारेल. उलटे झाले तर मोदीत्व या देशात टिकणार आहे हे समजून येस सरच्या भुमिकेत येईल.राज्यात पायलट ,कमलनाथ आणि केंद्रात मोदी असेही भारतीय मतदाराचे धोरण असू शकेल.अर्थात तसे घडेल काय हे ठरण्यापूर्वीचे बेमारू राज्यातले निकाल उत्सुकता वाढवणारे आहेत.