वाढदिवसानिमित्त मुख्यमंत्र्यांचे पिंपरी-चिंचवडकरांना "रिटर्न गिफ्ट'! 

पिंपरी : राज्यात गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून भेडसावत असलेला अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्‍न निकालात काढण्याचा मार्ग आणखी प्रशस्त झाला आहे. या प्रश्‍नासंबंधिची अधिसूचना जारी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या वाढदिवशी पिंपरी- चिंचवडकरांसोबत राज्यातील अनधिकृत बांधकामधारकांना एकप्रकारे "रिटर्न गिफ्ट' दिली आहे. शहरातील 80 टक्के म्हणजे सुमारे दीड ते पावणेदोन लाख अनधिकृत बांधकामधारकांना याचा लाभ होणार आहे. 

या निर्णयामुळे सरकारने विरोधकांच्या शिडातील हवाच काढून घेतली आहे. शहरात ज्या मुद्यांवरून प्रत्येकवेळी निवडणुका लढविल्या जात, तो मुद्दाच मोडीत निघणार असल्याने 2019 च्या निवडणुकाही भाजपने आजच खिशात घातल्या, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. या निर्णयाचे मोठे श्रेय भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांना दिले पाहिजे. शहरात सुमारे दोन ते अडीच लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या तब्बल 250 हेक्‍टर जागेवर अतिक्रमण आहे. ती बांधकामेही या निर्णयामुळे अधिकृत केली जातील, असा दावा आमदार जगताप यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना केला. 

अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासंबंधी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. तसेच न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखालीच बांधकामे नियमित करण्याची भूमिका घेतली होती. एमआरटीपी कायद्यातील कलम 52 मध्ये सरकारने बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. न्यायालयीन लढाई आणि कायद्यातील बदल तसेच विधिमंडळाचा पाठिंबा या सर्व कचाट्यातून सहीसलामत सुटण्याची कसब फडणवीस सरकारने दाखविल्याने अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

राज्यात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामांची संख्या पिंपरी चिंचवडमध्ये आहे. ती नियमित व्हावी यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आपली राजकीय ताकद पणाला लावली होती. गेल्या लोकसभेपूर्वी त्यांनी याच कारणावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला रामराम ठोकला. अजित पवार यांच्याशी वैर पत्करून शेतकरी कामगार पक्षाच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढवली. त्यात पराभूत झाल्यावर त्यांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला. चिंचवड विधानसभा मतदार संघातून भाजपचे अधिकृत उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत पुन्हा आमदारकी मिळविली. राष्ट्रवादीशी पंगा घेत आमदार महेश लांडगे यांना बरोबर घेत राष्ट्रवादीची महापालिकेतील सत्ता परास्त करून तेथे भाजपची हुकमी सत्ता मिळविली. याच जोरावर त्यांनी राज्य सरकारकडे सातत्याने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा पाठपुरावा चालू ठेवला. त्याचेच हे फलित म्हटले पाहिजे. 

आघाडी सरकार असताना ही बांधकामे अधिकृत होऊच शकत नाही, असा दावा सातत्याने करत तत्कालीन आघाडी सरकार आणि महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीने अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालविला. आज मात्र त्याच बांधकामांना अभय मिळत आहे. याचा परिणाम येणाऱ्या निवडणुकीतही राष्ट्रवादीसह इतर पक्षांना भोगावा लागेल. त्यामुळे आणखी दहा वर्षे भाजपने येथे सत्तेची मांड पक्की केली असे म्हणण्यास मोठा वाव आहे. राष्ट्रवादीने असे क्‍लिष्ट प्रश्‍न सोडविण्याचा कधी प्रयत्नच केला नाही. या उलट अवघड प्रश्‍न मार्गी लावत भाजपने आपण लोकाभिमुख चेहरा जनतेपुढे ठेवला आहे. त्याला जनतेचा योग्य प्रतिसाद मिळत असल्याचेच हे चिन्ह म्हणावे लागेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवडच्या राष्ट्रवादीसह शिवसेना, कॉंग्रेस या पक्षांनाही धडा घेण्याची आवश्‍यकता आहे.