सहकार खात्याने जिल्हा बॅंका विलीनीकरणाचा  चुकीचा जीआर  काढलाच कसा ?

CONGRESS-NCP
CONGRESS-NCP

मुंबई :  जिल्हा सहकारी बॅंक विलीन करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेकडे म्हणजेच केंद्रीय अर्थमंत्रालयचे असतात . असे असताना राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीसंबंधीच्या जीआरमध्ये चुकीचा उल्लेख कसा आला यची चर्चा सध्या मंत्रालयात सुरू आहे.

जिल्हा बॅंकांच्या विलिनीकरणाचे अधिकार केवळ रिझर्व्ह बॅंकेला आहेत. महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात वावरणाऱ्या बहुतेकांना यासंबंधातील संपूर्ण माहिती असतानाही जीआर बदलण्याची वेळ का आली ? याची उच्चस्तरीय वर्तुळात सध्या चर्चा आहे.

सहकार खात्याच्या कारभारावर सध्या नाराजी व्यक्‍त केली जाते आहे.त्यातच नियमांची योग्य ती माहिती न घेता जीआरच्या अखेरीस विलीनीकरण हे शब्द आलेच कसे असा प्रश्‍न काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनीही उपस्थित केला आहे. त्रिस्तरीय वित्तपुरवठयाचे धोरण आखताना सहकार खात्याने जीआर जारी करण्यात गडबड का केली याची चौकशी आता सुरू झाली आहे.

कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस गेल्या काही वर्षांच्या निष्क्रीयतेनंतर प्रथमच सक्रीय झाले आहेत. अशा वेळी त्यांच्या शक्‍तीस्थानांना धक्‍का देणारा जीआर चुकीच्या पद्धतीने   का निघाला यावर मंथन सुरू आहे  . 

महाराष्ट्रातील शेतीचा वित्तपुरवठा प्रामुख्याने जिल्हा सहकारी बॅंकेमार्फत केला जात असे.गेल्या काही वर्षात सहकार चळवळीत अपप्रवृत्तींचा शिरकाव झाल्याने या बॅंकात त्रुटी निर्माण झाल्या होत्या.

या बॅंकांची बहुतांश सत्ता कॉंग्रेस आणि   राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या हाती एकवटली असल्याने फडणवीस सरकारला ग्रामीण भागात शिरकाव करण्यसाठी बॅंकांवर ताबा मिळवणे आवश्‍यक वाटत असल्याची माहिती एका नेत्याने दिली.

महाराष्ट्रातील तब्बल 12 बॅंका आजारी आहेत.या बॅंकांच्य संचालकांनी केलेली मनमानी तसेच त्यांच्या  ताब्यातील कारखान्यांना दिलेल्या कर्जामुळे  बँकांचे आरोग्य बिघडले असे  मानले जाते.

महाराष्ट्र सरकारमधील नवे वारे लक्षात घेता या बॅंकांना आता व्यावसायिकदूरदृष्टीचा प्रभाव दाखवावा लागेल असे मानले जाते. 

नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंत थोरात यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत केलेल्या मोलाच्या मदतीनंतर वित्तपुरवठयाचे प्रश्‍न सोडवण्याची जबाबदारी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आली आहे.

प्राथमिक विकास संघांना अधिकार देण्याकडे फडणवीस सरकारचा कल असल्याने जिल्हा बॅंकांना डावी वागणूक दिली जाणार असल्याची चर्चाही सुरू आहे.

.त्यातच प्राथमिक विकास संघांना अधिकार देण्याचा सरकारचा विचार असला तरी गावपातळीवर वित्तपुरवठा करण्याची क्षमता या अत्यंत छोटया घटकात येवू शकेल काय याबददलही दोन मतप्रवाह आहेत.

कॉंग्रेस -राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला खिंडार पाडण्यासाठी गावपातळीवरची सहकार व्यवस्था ताब्यात घ्या ,असे आदेश देण्यात आले असल्याचेही सांगण्यात येते.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com