सरकारी जमीन विकून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा शासनाचा विचार !

मुंबई  :केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज कोणत्याही राज्याला या कर्जमाफीसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार नाही. शक्‍य असेल त्याच राज्याने स्वत:ची आर्थिक ताकद जोखून हा निर्णय घ्यावा, असे जाहीर केले असल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पैसे सरकार कुठून आणणार याविषयी सर्वच क्षेत्रात उत्सुकता आहे . सरकारच्या ताब्यातील जमीन विकून या कर्जमाफीसाठी पैसा उभा करण्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करीत आल्याचे वृत्त आहे .

मुंबई , पुणे अन्य महानगरांच्या परिसरातील जमिनीचे गगनाला भिडलेले भाव पाहता जमीन विक्रीतून कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेली रक्कम उभे करणे शासनाला शक्य होणार आहे . 

याबाबत चंद्रकांत दादा पाटील यांना विचारले असता  गोपनीयतेच्या कायदयानुसार याविषयी आजच बोलता येणे शक्‍य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले .  मात्र   सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळावेत यासाठी राज्य सरकार ज्याप्रमाणे 20 हजार कोटींचा निधी अभारणार आहे, त्याचप्रमाणे कर्जमाफीसाठीही पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही असे चंद्रकांत पाटील यांनी आज स्पष्ट केले. 

 चढे उत्पादनमूल्य आणि कायमच पडलेले हमीभाव यात पिचलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचा संदेश शेतकऱ्यांपर्यंत पोचावा यासाठी खात्यागणिक दहा हजार रूपयांची उचल देण्याचा निर्णय सरकार घेणार असल्याचे समजते.

 बी बियाणे तसेच खत खरेदीसाठी ही रक्‍कम उपयोगी पडणार असल्याने बॅंकांनी नियम शिथिल करून हे वाटप सुरू करावा, असा आदेश लवकरच काढला जाणार आहे. 

जिल्हा सहकारी बॅंक तसेच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना सरकार या उचलेची हमी देणार असल्याचे सुत्रांनी स्पष्ट केले. ही रक्‍कम कर्जमाफीतून वगळण्यता यावी किंवा शेतकऱ्यांना कॅश क्रेडीटची सवलत देत त्यात ती वळती व्हावी असे या योजनेचे स्वरूप असेल. 

आज संपूर्ण दिवसभर या योजनेचा तपशील ठरवण्यासाठी बैठका सुरू होत्या. पेरणीपासूनच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार उभे असल्याचा संदेश या निर्णयातून दिला जावा, असे महाराष्ट्रातील प्रमुखांचे मत आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्चाधिकार मंत्री समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कर्जमाफीसाठी पाच एकर जमिनीची अट काढून टाकण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले. 

श्रीमंत आणि बडया शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्यास शेतकरी नेत्यांनीही विरोध दर्शवला असून यावेळची कर्जमाफी गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत जावी याची काळजी घेतली जाणार आहे ,असेही ते म्हणाले. 

कर्जमाफीसाठी एकर जमिनीच्या तुकडयाचा निकष लावल्यास आत्महत्याग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाडयातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार नाही हे लक्षात घेत सरकारने ही अट काढून टाकली आहे.

50 हजारापर्यतंचे थकीत कर्ज माफ केल्यास सरकारवर 15 ते 20 हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल. मात्र 50 हजारांपर्यंतची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना संतोष देऊ शकत नसल्याने हा आकडा 75 हजारापर्यंत असावा असा प्रस्ताव समोर आला आहे.मात्र यासंबंधात अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही असे आज सरकारतर्फे स्पष्ट केले जात होते.

 दर एकरी कर्जाचा निकष लावल्यास पिकाप्रमाणे हे आकडे ठरवावे लागतील.  कर्जास पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यानी प्रतिज्ञापत्राव्दारे काही गोष्टींची हमी दयावी किंवा गावपातळीवर तलाठी ,शिक्षकांसारख्या यंत्रणेमार्फत पात्रतेत बसणारे शेतकरी शोधण्यात यावेत असेही ठरण्याची शक्‍यता आहे.

कर्जमाफी पाच एकरापर्यतंच्या शेतकऱ्यांना दिली असती तर सुमारे 24 लाख शेतकऱ्यांपर्यतंच त्याचा लाभ पोचला असता हे लक्षात आल्याने ही अट रद्द करण्यात आल्याचेही समजते.