आमदार पारिचारिकांच्या निलंबन रद्दला शिवसेनेचा विरोध! सभागृहात मुद्दा मांडू देण्यास नकार

मुंबई : मराठा, धनगर आणि मुस्लिम समाजाचे आरक्षण तसेच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या मुद्यावरून विधिमंडळाचे अधिवेशन वाहून गेले. आज शेवटच्या दिवशीही दुष्काळी उपाययोजनांच्या मुद्दयावरून सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांच्या जोरदार घोषणाबाजीच्या गदारोळातच शुक्रवारी हिवाळी अधिवेशनातील शेवटच्या दिवसाचे विधान परिषदेचे कामकाज गदारोळातच संपले.
 
कामकाज संपल्याची घोषणा करण्यापूर्वी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी निलंबित सदस्य प्रशांत परिचारक यांच्याबाबतचा मुद्दा सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण, शिवसेनेच्या जोरदार विरोधानंतर सभापतींनी थेट कामकाज संपल्याचे जाहीर करून टाकले. 

विरोधकांनी गुरूवारी केलेल्या दुष्काळावरच्या चर्चेला शुक्रवारी सभागृहाचे नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिले. राज्यात दुष्काळी भागातील पिण्याच्या पाण्याची कमतरता लक्षात घेऊन सर्व मुख्याधिकाजयांना त्यांच्या भागातल्या पाण्याच्या स्त्रोतांची माहिती घेण्यास सांगण्यात आले आहेत.

रोजगार हमी योजनेचे नियम शिथील करून दुष्काळी भागातल्या व्यक्तीला किमान 215 दिवस काम देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. चारयाची टंचाई लक्षात घेऊन जूनपर्यंत पुरेल इतका चारा उपलब्ध करण्याची योजना आम्ही आखत आहोत. चाराछावण्या तयार कराव्या लागल्या तर त्या कोठे कराव्या हे ठरवण्यासाठी जिल्हाधिकारयांना सांगण्यात आले आहे. दुष्काळी बागात टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे अधिकार प्रांत अधिकारयांना दिले आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले.

चंद्रकांत पाटील यांचे उत्तर सुरू होताच विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांनी दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क माफीची मागणी केली. दुष्काळी भागातील शेतकरयांना हेक्‍टरी 50 हजार रुपए देण्याची मागणी केली. सरकारने एक छदाम दिला नाही. टॅंकर देण्याचे अधिकार तहसिलदारांना द्यावेत, अशी मागणी केली. सरकारने प्रांत अधिकारयांना अधिकार दिल्याचे सांगितले. सरकारच्या या प्रवृत्तीचा आम्ही निषेध करतो, असे मुंडे म्हणाले.

यावेळी विरोधी पक्षांचे सदस्य घोषणाबाजी करत सभापतींसमोरच्या मोकळ्या जागेत गोळा झाले. या गदारोळातच चंद्रकांत पाटील यांनी शेतकरयांना विम्यापोटी प्रत्येकाला 15 ते 18 हजार रुपए मिळत असल्याचे सांगितले. पूर्वी 27 लाख लोकांना विम्याचे पैसे मिळत होते. आता 87 लाख शेतकरयांना विम्याचे पैसे मिळतात. त्यातही फक्त दोन टक्के प्रिमिअम भरून. उरलेले आठ टक्के सरकारच भरत आहे, असे पाटील म्हणाले.

पाटील यांचे भाषण सुरू असतानाच सत्ताधारी बाकांवरचे सदस्य सभापतीसमोरच्या मोकळ्या जागेत गोळा होत घोषणा देऊ लागले. ही घोषणाबाजी सुरू असतानाच सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी निलंबित सदस्य प्रशांत परिचारक यांचा विषय उपस्थित केला. तितक्‍यात शिवसेनेचे गटनेते अनिल परब धावत पुढे गेले आणि त्यांनी हा विषय आता घेऊ नये अशी विनंती केली. सभापतींनी ती मान्य करत तो विषय टाळला आणि अधिवेशनाची सांगता केली.

पारिचारक यांनी सैनिकांविषयी अपशब्द वापरल्याने त्यांचे विधान परिषद सदस्यत्व निलंबित करण्यात आले आहे. ते रद्द करण्याच्या हालचाली गेल्या दोन्ही अधिवेशनात हाणून पाडण्यात आल्या.