Narendra Modi : महाराष्ट्रात मोदी 'ब्रॅण्ड'ला जबरदस्त धक्का

Loksabha Election 2024 : लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी एक आगळा निकाल दिला आहे. सर्वाधिक जागा मिळूनही भाजपला आणि सत्ते इतक्या जागा असूनही ‘एनडीए’हून अधिक उत्साह ‘इंडिया’ आघाडीत होता. यातून सत्ता ‘एनडीए’ची येईलही आणि नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची संधी मिळलेही; मात्र मोदी यांच्या नेतृत्वाची चमक फिकी करणारा हा निकाल आहे. मोदी ब्रॅण्डला बसलेला धक्का मोठा आहे. काँग्रेसला मिळालेली उभारी हा राष्ट्रीय राजकारणात या पक्षाला आणि सातत्यानं अवहेलनेचे धनी झालेल्या राहुल गांधी यांना मोठाच दिलासा आहे.

मोदी यांना पहिल्यांदाच स्वबळावर बहुमत नसताना राज्य करायची वेळ येईल. तीच त्यांच्यासाठी मोठी कसरत असेल. आपल्याला परमेश्वरानंच पाठवल्याच्या भ्रमातून बाहेर पडून घटक पक्षांना सांभाळून घेण्याचं कौशल्य ते दाखवणार काय? हा लक्षवेधी मुद्दा असेल. मोठ्या निर्णयांसाठी तयार राहा, असं त्यांनी निवडणूक सुरू व्हायच्या आधीच सांगितलं होतं. मतदारांनी असा मोठा निकाल दिला आहे की, भाजप समर्थकांच्या मनातले मोठे निर्णय घेताना आता दहावेळा विचार करावा लागेल. निकालाचा सर्वात मोठा धडा आहे. तो लोकांना गृहित धरू नका!

देशात आघाडीपर्व दशकानंतर परतते आहे, हा या निवडणुकीचा आणखी एक संकेत. जो पंचायत ते संसद आपलीच सत्ता असली पाहिजे असं वाटणाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान देणारा. यावेळची लोकसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी ठरली. निवडणूक जाहीर होत असताना मोदी यांचा तिसऱ्यांदा विजय गृहित धरला गेला होता. हे वातावरण मतदानांच्या टप्प्यागणिक बदलत गेले. विरोधकांचे ऐक्य मागच्या दोन निवडणुकांहून अधिक एकसंघ असलं तरी देशभर एकास एक लढत देता आली नव्हती.

केरळ, पश्चिम बंगाल, पंजाबात ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्ष एकमेकांविरोधात लढत होते. निवडणूक यंत्रणा आणि साधनांच्या वापरात भाजप इतरांहून खूप पुढे होता. पंतप्रधानांची लोकप्रियता, प्रतिमानिर्मिती आणि प्रतिमाभंजनाचं राजकारण यातही भाजप कायमच पुढं असतो. भाजपचा अंतिम आधार असतो तो थेट ध्रुवीकरणाचा. त्याचाही अतिरेकी वापर या निवडणुकीत झाला. तरीही भाजपला साजरा करावा, असा विजय मिळाला नाही. 2014 च्या निवडणुकीत मोदी यांनी तीन दशकांचं आघाडीपर्व संपवलं होतं. ते करताना देशात झालेला महत्त्वाचा बदल होता तो म्हणजे देशातील प्रादेशिक पक्ष आणि नेत्यांच्या केंद्रीय सत्तेच्या राजकारणातलं महत्त्व आटलं.

त्या आधी प्रदेश सिंहाच्या सहकार्याशिवाय सत्ता ताब्यात ठेवता येत नव्हती, त्याला मोदी यांनी स्पष्ट छेद दिला. तो देताना झालेला आणखी एक बदल म्हणजे, अनेक राज्यातील जातगठ्ठ्यांच्या राजकारणावर मात करणारं धर्माधारीत ध्रुवीकरणाचं राजकारण यशस्वी झालं होतं. उत्तर भारतात जातींना हिंदुत्वाच्या ओळखीत बसवण्याचा यशस्वी प्रयत्न, हे अमित शहा यांच्या बांधणीचा महत्वाचा घटक होता. त्यानंतर क्रमानं भाजपचं यश विस्तारत गेलं. काही राज्यात पराभव झाला तरी केंद्रात कल कुणीकडे असा प्रश्न असेल तेंव्हा सर्वाधिक पाठिंबा कायमच मोदी यांना राहिला. यशासारखं दुसरं काहीच नसतं आणि ते असं सतत मिळायला लागलं की यश कायम आपल्याकडं वस्तीला आलं, असा भ्रम होण्याची शक्यता असते. याच भ्रमाचा वाटा काँग्रेस अव्वल स्थानावरून अशक्त होण्यात दिसला होता.

हेच भाजपबाबत घडत होतं. मात्र भाजप कथित चाणक्यानीतीच्या नावााखाली आम्ही सांगू ते धोरण, बांधू ते तोरण अशा थाटात वावरत होता. त्यातूनच ऑपरेशन कमळच्या नावाखाली विरोधकांची बहुमताची सरकारं उलथवणं, इतरांचे पक्ष फोडणे आणि ज्यांच्यावर भ्रष्टाचार व घराणेशाहीसाठी सडकून टीका केली त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून सत्तेत बसणं यासारख्या बाबी सत्तेच्या झगमगाटात खपून गेल्या असं वाटलं तरी लोक ते सारं पहात होते. त्यावरील प्रतिक्रिया लोकांनी मतदानातून दिली. तीसुद्धा लोकांना गृहित धरू नका, असं सांगणारीच होती.

या निवडणुकीतून दहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेलं एकमुखी सत्तेचं आवर्तन थबकण्याची तयार झालेली शक्यता हा सर्वात मोठा परीणाम. जे आघाडीपर्व संपलं आणि ही निवडणूक सोडाच पण 2047 पर्यंत आम्हीच सत्तेत आहोत, असा जो अविर्भाव आणला जात होता त्यालाही निकालांनी धक्का दिला आहे. दहा वर्षांनी लोकसभेचा फैसला म्हणजे राज्याच्या निकालाचं एकत्रीकरण हे वास्तव पुन्हा समोर येते. भाजपला स्वबळावर 272 जागा मिळाल्या नाहीत. त्यासाठी आघाडीतील घटक पक्षांवर अवलंबून राहावं लागेल.

यात बिहारमधील संयुक्त जनता दल आणि आंध्र प्रदेशातील तेलगू देशम पक्ष (टीडीपी) हे दोन प्रमुख साथीदार असतील. हे दोन्ही पक्ष अलीकडं भाजपच्या ‘एनडीए’ आघाडीत सामील झाले आहेत. या पक्षांचे नेते नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे नव्या स्थितीचा पूर्ण लाभ घेतील. या दोघांचंही खुद्द मोदी यांच्याशी फार जमत होतं, असा इतिहास नाही. भाजपचे पूर्ण नियंत्रण असलेल्या सरकारच्या स्वप्नाला हे दोन्ही नेते तडा देऊ शकतात. आघाडी सरकार चालवताना साथीदारांशी जुळवून घ्यावे लागते तिथं देशाच्या भल्याचं काय ते आम्हालाच समजलं. ते आम्ही, म्हणजे भाजपचं द्वीकेंद्री हायकमांड ठरवेल.

इतरांनी ते मुकाट अंमलात आणावे, हा अविर्भाव चालण्याची शक्यता कमी. अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांना सरकार चालवताना इतरांना समजावून, सांभाळून घेण्याचीही कसरत करावी लागली होती. ती आता कदाचित मोदी यांनाही करावी लागेल. मागील अडीच दशकं सतत गुजरात आणि नंतर केंद्रात सत्तेत असताना या प्रकारची तडजोड करायची वेळ त्यांच्यावर कधी आली नव्हती. आघाडीपर्व देशात परतण्याची शक्यता स्पष्ट असताना मोदी यांची तिसरी टर्म कशी असेल, हा आता मुद्दा असेल. वैचारिक स्वप्नपूर्तीची जी ठोस पावलं मागच्या टर्ममध्ये मोदी सरकारनं टाकली ते आता सोपं उरणार नाही.

देशात आघाडीचे दिवस पुन्हा येत आहेत. यात या निकालात राज्याराज्यांत वेगळा कल दिसला, हे एक कारण आहे. तो ज्या प्रकारची रचना भाजप आणू पाहतो आहे, त्याला छेद देणारा आहे. या निवडणुकीत शेजारची राज्यंही वेगवेगळा कल दाखवत आहेत. उत्तर प्रदेश हे यातलं लक्षणीय उदाहरण केंद्रातील सत्तेचा रस्ता उत्तर प्रदेशातून जातो, असं मानलं जातं. या राज्यात मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांचं कॉम्बिनेशनसोबत अमित शाहांची रणनीती आणि भाजपचं संघटन यापुढं कोणी टिकणचं शक्य नाही, या भ्रमाचा भोपळा अखिलेश यादव आणि राहुल गांधी यांनी फोडला.

या राज्यात काँग्रेसला मिळालेली उभारी त्या पक्षाला संजीवनीच देणारी आहे. उत्तर प्रदेशातील घसरणीनं भाजपची सारी गणितं उलटीपालटी केली. या राज्यात मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष ज्या रितीनं निवडणूक लढवत होता त्याचा लाभ भाजपला होईल, असं वाटत होतं. मात्र मायावतींचा जनाधार समाजवादी आणि काँग्रेस यांच्याकडे वळल्याचं निकाल दाखवतो. उत्तर प्रदेशात ‘इंडिया’नं अपेक्षेहून अधिक यश मिळवलं. यात अखिलेश यादव ज्या रितीनं लढले त्याचा वाटा निर्विवाद आहे.

यादव-मुस्लिम यापलीकडं समाजवादी पक्षाला पाठिंबा मिळत असेल तर या राज्याचं राजकारण पुरतं बदललेलं असेल. उत्तर भारतातील कमालीच्या यशानंतर भाजपला विस्ताराचा वाव पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि दक्षिणेकडील राज्यात होता. भाजपनं या सर्व ठिकाणी प्रचंड ताकद लावली. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या जागा वाढतील, हा अंदाज चुकला. ममता बॅनर्जी यांनी तिथं भाजपचं आव्हन पुन्हा एकदा मोडून काढले. टोकाचा ध्रुवीकरणवादी प्रचार या राज्यात झाला. त्यातून लाभ झाला असेल तर तो तृणमूल काँग्रेसचाच. दक्षिण भारतात कर्नाटक पलीकडं भाजपनं चंचुप्रवेश केला. हा भाजपसाठी दिलासा. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि हरयाणा या राज्यांनी भाजपच्या बहुमताच्या स्वप्नावर पाणी फेरलं.

हा कल त्या-त्या राज्यांतील निरनिराळ्या मुद्द्यांवर आहे. महाराष्ट्रात भाजपनं राज्यातील सत्तेसाठी ज्या तडजोडी केल्या त्यावर त्या लोकांना पसंत नसल्याचं मतदारांनी दाखवलं. पक्ष फोडल्याचं अभिमानानं मिरवणं महाराष्ट्रात लोकांना रुचलेलं नाही, हेच निकाल दाखवतो. राज्यात शिवसेनेची मतपेढी आणि शरद पवारांचं राजकारण हा भजापच्या सर्वंकष वर्चस्वातील अडथळा कायम राहिला. त्यावर मात करण्याचं भाजपचं राजकारण पक्षाला निम्म्या जागांवर आणून ठेवणारं ठरलं. हरयाणात शेतकरी वर्गातील रोष भाजपला धक्का देणारा ठरला. उत्तर प्रदेशात जातगणितं पुन्हा राजकरणात मध्यवर्ती स्थानी आली. तर कर्नाटकात भाजप सर्वात मोठा पक्ष असला तरी काँग्रेसनं भाजपला तिथं एकतर्फी यश मिळू दिलं नाही.

या सर्व राज्यात महागाई, बेरोजगारी हे मुद्दा तितकेच प्रभावी ठरले. त्यावर विरोधकांनी रान उठवलं त्याचाही प्रभाव निवडणूकीवर पडला. भाजपला तारलं. ते बिहार, ओरिसा राज्यातील यशानं. शिवाय राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल उत्तराखंड या राज्यातील संपूर्ण वर्चस्व कायम राखलं यामूळं. भाजपला नाही पण निदान इंडियाला बहुमत मिळालं. त्यात एनवेळी आंध्रात चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाशी केलेल्या. आघाडीचा आणि नितीश कुमार यांच्या पक्षांनी मिळालेल्या यशाचा वाटा लक्षणीय आहे. या निवडणूकीत एक मुद्दा भाजपसाठी सर्वाधिक अडचणीचा ठरला तो भाजपला मोठ यश मिळालं तर घटना बदलली जाईल या प्रचाराचा. विरोधकांनी हे नॅरेटिव्ह तळापर्यंत पोचवलं. त्याचा पुरेसा प्रतिवाद तर करता आलाच नाही मात्र त्यासाठी भाजपनं काँग्रेसच्या जाहिरनाम्याचा वापर करुन ध्रुवीकरणचे प्रयोग केले ते हास्यास्पद पातळीवर गेल होते.

काँग्रेसला सत्ता मिळाली तर मंगळसुत्र काढून घेतील, नळाची तोटी काढून घतील यासारखा प्रचार प्रभावहिन ठरला. विरोधकांनी सातत्यानं महागाई बेरोजगारी सारखे मुद्दे उपस्थित करतानाच मोदी याच्या सत्तेचा मुठभर उद्योजकांनाच लाभ झाला हे ठसवण्यचा प्रयत्न केला. मोदीराज्यातील यंत्रणांचा वापर हाही लोकांच्या नजरेत येईल असा मुद्दा बनला होता. पूर्ण प्रयत्न करुनही विरोधक बहुमतापासून दूर राहिले हेही निकालनं दाखवंल आहेच. तेंव्हा मोदींच स्वबळावर बहुमत घालवलं इतकचं तूर्त विरोधकांसाठी समाधान. लोकांनी दिलेला कौल एनडिएला सत्तेपर्यंत नेणार असला तरी बहुमताची गणितं काही पक्ष नेत्यांच्या भूमिका बदलानं बदूल शकतात तेंव्हा येणारा काळ सतताच्या राजकीय कुरघोड्यांचा असू शकतो.