मुंबई कुणाची?

अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष गेले काही दिवस मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीभोवती केंद्रित झालं आहे आणि त्यास अर्थातच या निवडणुकीत शिवसेनेनं अखेर घेतलेली 'रोखठोक' भूमिका कारणीभूत ठरली आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर सव्वादोन वर्ष उभं असलेलं भारतीय जनता पक्षाचं देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 'व्हेंटिलेटर'वर नेऊन ठेवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आणि खळबळ उडाली!

फडणवीस सरकारचा पाठिंबा उद्धव यांनी खरोखरच काढून घेतला, तर त्यामुळे केवळ राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या राजकीय नेपथ्यात बदल होऊ शकतो. त्यामुळेच 35 हजार कोटींहून अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प असलेली मुंबई महापालिकेची निवडणूक उत्तर प्रदेशातील घनघोर रणसंग्रामातही अधिक लक्षणीय ठरू पाहत आहे आणि गेले काही दिवस मुंबईतील प्रचारसभेत घणाघाती भाषणं करणाऱ्या उद्धव यांची आजची देहबोली तर ते हा निर्णय अमलात आणतील, असंच दर्शवत आहे. त्यामुळेच आपल्या या घोषणेमुळे त्यांनी शिवसेनेला एका वेगळ्या वळणावर नेऊन ठेवलं तर आहेच; शिवाय आपल्या या निर्णयास केवळ शिवसैनिकांचीच नव्हे, तर सर्वसामान्य मराठी मुंबईकरांची सहानुभूती मिळवण्यातही ते यशस्वी ठरत असल्याचं चित्रही उभं राहिलं आहे.

अर्थात, उद्धव यांनी हा निर्णय अमलात आणलाच तर त्यामुळे लगेचच फडणवीस सरकार कोसळेल, असं गृहीत धरता येत नाही. विधानसभेचे निकाल जाहीर होत असतानाच भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आपला 'उत्स्फूर्त' पाठिंबा जाहीर करून खळबळ उडवून दिली होती. मात्र, त्यानंतर पुलाखालून मुळा-मुठेचं बरंच पाणी वाहून गेलं आहे! त्यामुळे आताच्या बदललेल्या परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस फडणवीस सरकार तारून नेईल का नाही, याबाबत काहीच निश्‍चित सांगता येत नसलं तरीही उद्धव यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यास किमानपक्षी महाराष्ट्राचं राजकारण वेगळ्या वळणावर जाऊन उभं राहू शकतं. 

शिवसेना या इतक्‍या टोकाच्या निर्णयाप्रत का आली असावी? तर त्यामागे अर्थातच गेल्या दोन-अडीच वर्षातील भाजप आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाची पार्श्‍वभूमी आहे. लोकसभेत संपूर्ण बहुमत मिळवण्यात यश आल्यानंतर या पक्षाची संपूर्ण वर्तणूक बदलून गेली. याआधी जवळपास साडेसहा वर्ष अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने केंद्रात सत्ता गाजवली आहे; पण तेव्हा किमान डझनभर पक्षांच्या पाठिंब्यावर ते सरकार उभं असायचं. त्यानंतर 10 वर्षांनी भाजप पुन्हा सत्तेवर आला आणि तोही स्वबळावर. त्या वेळी 'काँग्रेसमुक्‍त भारत' अशी भाजपची घोषणा होती. मात्र, दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल तसंच बिहारमध्ये दारुण पराभव पदरी आल्यानंतर भाजपचं वर्तन पूर्णपणे बदललं आणि त्यांना बाकी सारेच्या सारे पक्ष अडचणीचे वाटू लागले. त्यातही राज्याराज्यांतील मित्रपक्षांचं खच्चीकरण करत स्वत:चा विस्तार वाढवण्याचं भाजपचं धोरण हे साऱ्यांच्याच नजरेत आलं होतं. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला संपवण्याची भाषा केली गेली. मात्र, उद्धव त्यास पुरून उरले आणि त्यांनी एकट्याच्या बलबुत्यावर 63 आमदार निवडून आणले. पुढे सरकार टिकवण्यासाठी भाजपला शिवसेनेचाच पाठिंबा घेणं भाग पडलं किंवा शिवसेनेला तो देणं भाग पडलं! त्यामुळे शिवसेना संपवायची असेल, तर त्यासाठी मुंबई महापालिकेतील शिवसेनेची सद्दी संपवायला लागेल, हे ध्यानात घेऊन गेलं वर्षभर शिवसेनेची कोंडी करण्याचे डावपेच आखले गेले. त्यानंतरच उद्धव ठाकरे यांनी भाजपशी या निवडणुकीत युती न करण्याचा डाव टाकला आणि महाराष्ट्रातील या दोन तथाकथित मित्रपक्षांच्या एका मोठ्या तसंच अंतिम लढाईचं शिंग फुंकलं गेलं.

भाजप आणि शिवसेना यांच्यात मुंबईत सुरू असलेला संघर्ष इतका अकटोविकट आहे की त्यामुळे राज्यांतील साऱ्याच निवडणुका तसंच जिल्हा परिषदा यांच्यातील मतदानाची लढाईदेखील मुंबईतील भाषणबाजीवरच लढली जात आहे! मुंबईतील ही सुंदोपसुंदी घराघरांत पोचलेल्या टीव्हीच्या शेकडो चॅनेल्समुळे अवघा महाराष्ट्र कमालीच्या उत्सुकतेनं पाहत आहे आणि त्याचा परिणाम गावागावांतील मतदानावर होणार, हेही उघड आहे. 

भाजप-शिवसेना यांच्यातील ही लढाई आता टोकाला जाऊन पोचली आहे. शिवसेनेसाठी तर ही स्वाभिमानाचीच लढाई आहे आणि त्यामुळेच कमालीच्या तिखट आणि झोंबऱ्या आरोप-प्रत्यारोपानंतरही पुढे मुंबई महापालिकेत हे दोन पक्ष एकत्र आलेच, तर दोहोंच्याही विश्‍वासार्हतेला मोठाच तडा जाईल. 

त्यातही शिवसेनेपेक्षा भाजपची विश्‍वासार्हता ही अधिक रसातळाला जाणार; कारण 'माफियां'बरोबर हातमिळवणी केल्याच्या आरोपांना त्यांना सामोरं जावं लागेल! यातून आता काही समझोत्याचा मार्ग निघणं हे मुश्‍किलच आहे. त्यातही आता 'तिसऱ्या आघाडी'ची भाषा करून, उद्धव ठाकरे हे स्वत:लाच यापुढच्या, कदाचित अपरिहार्य ठरणाऱ्या मुंबई महापालिकेतील हातमिळवणीपासून दूर नेत आहेत. अर्थात, हे त्यांच्या लक्षात येत नसेल, असं थोडंच आहे? 

देशातील राजकारण खऱ्या अर्थानं पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निकालांनंतर मार्चच्या उत्तरार्धात सुरू होणार आहे. मात्र, महापालिकांचे निकाल 23 फेब्रुवारीला लागणार आहेत. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होणारं महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पी अधिवेशनच विधानसभांचे निकाल येईपावेतो देशाचे लक्ष वेधून घेतील; कारण उद्धव यांनी यदाकदाचित फडणवीस सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलाच, तर त्यानंतरचे हे अधिवेशन सर्वच राजकीय पक्षांना आपापले डाव करण्यासाठी एक उत्तम खेळपट्टी देणारे ठरणार आहे. 

अर्थात, त्यासाठी हुकमाच्या पानाची उतारी ही उद्धव ठाकरे यांनाच करावी लागणार आहे! ते ती करतील काय, हाच सध्या महाराष्ट्रातील एकमेव लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे.