पिंपरी:" सरकारच्या डोळ्यावरचे झापड उघडण्यासाठी व मराठा आरक्षण संघर्ष समितीची पुढची दिशा ठरविण्यासाठी शनिवार दि. 7 एप्रिल रोजी दुपारी 3 वाजता कोल्हापुरमध्ये रेसिडेंन्सी क्‍लब येथे राज्यातील मराठा समाजाच्या सर्व संघटना, संस्था, मुख्य माध्यम प्रतिनिधी, इतिहास संशोधक, मार्गदर्शक यांची गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली आहे," अशी माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी पिंपरी (पुणे) येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रा. मधूकरराव पाटील, पुणे जिल्हा अध्यक्ष आबा पाटील, कोकण विभाग अध्यक्ष विलास सांवत, मराठा युवा अध्यक्ष रविंद्र खोत, ठाणे विभाग अध्यक्ष अविनाश पवार, मराठवाडा विभाग अध्यक्ष प्रा. चंद्रकांत भराट सर, मराठा युवा संघटना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष शार्दुल जाधवर, मराठवाडा युवा अध्यक्ष दत्ता मोरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना सुरेशदादा पाटील म्हणाले ,"मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शैक्षणिक आरक्षण मिळावे म्हणून 1982 सालापासुन पाठपुरावा सुरु आहे. मागील कालावधीत सरकारचे या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आतापर्यंत राज्यभर लाखोंच्या संख्येने 58 मुक मोर्चा आणि 18 डिसेंबर 17 रोजी नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशनात हल्लाबोल आंदोलन केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडाळाशी चर्चा केली. लवकरच मराठा समाजाबरोबरच बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावू असे त्यांनी त्यावेळी आश्वासन दिले होते. परंतू मुख्यमंत्र्यांना अद्यापपर्यंत बैठकीला वेळ नाही."
सुरेशदादा पाटील पुढे म्हणाले ,"यापुर्वी काढलेल्या मोर्चातून समाजाने प्रत्येक जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे राज्यभर मराठा समाजाच्या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. तसेच 9 ऑगस्ट मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रातील सर्व मराठा आमदारांच्या माध्यमातून निवेदन दिले होते. या सर्व निवेदनामध्ये मराठा सामाजाच्या मागण्यांचा उल्लेख केलेला आहे. सदर सर्व मागण्यांवर उद्यापर्यत कोणतेही ठोस निर्णय झालेले नाहीत. मराठा समाजाची दिशाभूल करीत मुख्य मागण्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करुन सरकारने त्यांच्या सोयीनुसार फसवे जीआर काढून मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे."
" अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे कर्ज देताना 50 टक्के कर्ज महामंडळाने द्यावे , 45 टक्के सबसीडी मिळावी आणि 5 टक्के कर्जदाराने भरावे अशी आमची मागणी असताना सरकारने गरजूंना बॅंकेकडून कर्ज देण्यासाठी जीआर काढला. मात्र, या कर्जासाठी एकही टक्का सबसिडी दिली नाही. उलट हे कर्ज मिळविण्यासाठी आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या अनेक अटी लादल्या. 605 कोर्स जाहीर केले. यामध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकीला प्रवेश घेतलेल्या मुलांना सवलती न देता 1 लाख, 2.5 लाख उत्पन्न मर्यादेच्या अटी घातल्या आहेत. मात्र, त्याचा समाजासाठी काही उपयोग नाही. "
" शैक्षणिक इबीसी सवलत 60 टक्‍क्‍यांवरुन 50 टक्‍यांवर आणली. तसेच पंजाबराव देशमुख वसतीगृहात प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट खालून इबीसी सवलतीची शिष्यवृत्ती 8 हजारापर्यंत केली आहे. मराठा समाजाला पुढे करुन काढलेल्या सर्व जीआरमध्ये एकाही ठिकाणी मराठा समाज अशी नोंद नाही हे सर्व जीआर आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गांसाठी आहे. प्रत्येक योजनेत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या नावांचा वापर करुन बोगस फसव्या योजना पुढे करुन सरकारने छत्रपतींचा व सकल मराठा समाजाचा अवमान केला आहे. '
प्रत्येक जीआरमध्ये सरकारने व त्यांच्या अधिका-यांनी अनावश्‍यक अटी टाकून या जीआरचा व महामंडळांच्या सवलतीचा लाभ मराठा समाजाच्या युवकांना कसा घेता येणार नाही याची मात्र काटेकोरपणे दक्षता घेतली आहे. अशी टिका सुरेशदादा पाटील यांनी यावेळी केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.