दिखावा कम पण कलेक्टर रेखावर आणि सीईओ कुंभार यांच्या कामात दम

बीड : सर्वाधिक अधिकार आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना असतात. खुर्ची मिळाल्यानंतर त्याचा वापर व्यापक विकासासाठी आणि अनियमितता, गैरकारभार करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी ही मंडळी करतात. अलिकडे सोशल मिडीयाच्या जमान्यात काही अधिकारी त्याचा प्रपोगंडाच अधिक करतात. परंतु, बीडचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांच्या कामावर नजर टाकली असता ‘दिखावा कम परंतु कामात दम’ दिसत आहे.

राहुल रेखावार हे २०१० च्या भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस) बॅचचे अधिकारी आहेत. मराठवाड्याच्याच मातीतले (नांदेडचे) असल्याने त्यांना बीडची सामाजिक, राजकीय, भौगोलिक जाण बऱ्यापैकी आहे. दरम्यान, यापूर्वी त्यांनी मराठवाड्यातील परभणी महानगर पालिकेचे आयुक्त म्हणून देखील काम केलेले आहे. जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची ही दुसरी पोस्टींग असून यापुर्वी धुळे येथे या खुर्चीवर त्यांनी काम केले आहे. सव्वा महिन्यापूर्वी रुजू झालेले रेखावार शांत आहेत. तसे त्यांच्या या काळातील कामांवर नजर टाकली तर ‘हंगामा खडा करना मेरा मक्सद नही’ मुझे तो सुरत बदलनी है’ काहीसे असेच आहे. 

राहुल रेखावर रुजू झाले आणि त्यांनी पहिला झटका प्रतिनियुक्त्यांच्या नावाखाली सोयीच्या खुर्च्यावर बसलेल्यांना दिला. याच काळात १२ वी बोर्डाच्या परीक्षा सुरु झाल्या होत्या. कॉपी आणि बीड हे तसं जुनं नातं. पण, यातून उत्तीर्ण झाले तरी ते कधीच यश मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे कॉपीमुक्त परीक्षेत सर्वप्रथम त्यांनी लक्ष घातले आणि यंत्रणा कामाला लावली. अख्ख्या परीक्षा केंद्रांवर नियुक्त पर्यवेक्षकांसह महसूल व इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे बैठे पथक नेमले. परीक्षा केंद्र परिसरातील झेरॉक्स सेंटर बंदचे आदेश देत सुरु ठेवणाऱ्यांवरही प्रथमच थेट गुन्हे नोंदविले गेले. 

लोकप्रतिनिधींनी निधी सुचविलेल्या रस्ता कामांना खरोखरच निधीची गरज आहे का, याची अलिकडच्या काळात खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहणी करण्याचे उदाहरणही त्यांनीच समोर ठेवले आहे. मागच्या आठवडाभरात त्यांनी अनेक ठिकाणी निधी सुचविलेल्या रस्त्यांची पाहणी केली. बारकाव्याने फाईलचा अभ्यास आणि कार्यालयीन शिस्तही त्यांनी लावल्या आहेत. शांततेत काम करुन त्याचा फारसा प्रपोगंडा होणार नाही याचीही त्यांनी काळजी घेतलेली दिसत आहे. आता कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्याबरोबरच प्रमुख यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांसोबत त्यांचा बैठकांचा सिलसिला सुरुच आहे.

अशीच काहीशी कामाची पद्धत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांचीही आहे. २०१३ च्या भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस) बॅचचे अधिकारी असलेल्या श्री. कुंभार यांची ही पहीलीच सीईओशिप आहे. जिल्ह्यातील सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांची अस्थापनेचे प्रमुख आणि प्रमुख राजकीय संबंधीत संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख अशा खुर्चीवर साधारण सहा महिन्यांपूर्वी बसलेले अजित कुंभार यांचाही गवगवा कमीच असतो. परंतु, सपाट्यात सापडलेल्यांना मात्र त्यांच्याकडून सुट मिळालेली नाही. अनियमितता, अनाधिकृत गैरहजर अशांना त्यांनी थेट घरचा रस्ता दाखविला आहे. 

दोन महिने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसलेल्या कुंभार यांनी वाळू माफियांनाही आपल्या कारवायांचा धसका घ्यायला लावला. स्वत: अनेक ठिकाणी छापे टाकून कारवाया केल्या आणि ३६ हायवा काळ्या यादीत टाकले. अचानक विविध विभागांना भेटी देऊन लेट लतिफांना कारवायांचाही दणका त्यांनी दिला आहे. रिक्त पदांमुळे प्रभारी राज सुरु असलेल्या जिल्हा परिषदेचा कारभारही त्यांनी विस्कळू दिला नाही हे विशेष. काही वेळा कामे होत नाहीत, तक्रारी ऐकूण घेतल्या जात नाहीत, अधिकारी जागेवर नसल्याने तक्रारी कोणाकडे करायच्या याचाही प्रश्न असतो. त्यावरही त्यांनी ‘तक्रार पेटी’चा मध्यम मार्ग काढला आहे. त्या तक्रारींचा निपटारा ते स्वत: करतात. 

केवळ कारवाया करुन भागणार नाही विकास कामेही व्हावी लागतील हे लक्षात घेऊन त्यांनी अनेक अपूर्ण पाणी योजनांची कामे पाठपुरावा करुन मार्गी लावली. १० वी १२ वी परीक्षेतील कॉपीबाबतही त्यांची भूमिका ठोस ठरली. केंद्रांना अचानक भेटी देण्याबरोबरच कॉपी आढळलेल्या परीक्षा केंद्रांसह, केंद्र प्रमुख, पर्यवेक्षक आणि अधिकारीही त्यांनी कारवाईच्या रडावर घेतले आहेत. अशा केंद्रसंचालकांना तर त्यांनी थेट फौजदारी गुन्ह्यासंदर्भात नोटीसा धाडल्या आहेत. परंतु, अशा कुठल्याही अचानक भेटीचे, कारवायांचा त्यांनीही कधी गवगवा होऊ दिला नाही. राजकीय संवेदनशिल असलेल्या जिल्ह्यात पदाधिकाऱ्यांचेही समाधान त्यांनी मोठ्या कौशल्याने केले आहे.