शिवसेना-भाजपमध्ये डोंबिवलीत `नाराज'कारण 

कल्याण : डोंबिवली अत्यंत घाणेरडे शहर असल्याचे विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केल्यावर कल्याण-डोंबिवलीतील राजकीय वातवरण ढवळून निघाले आहे. शहरातील रस्ते अरुंद असल्याचेही गडकरी म्हणाले होते. मात्र आजवर रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात कोणी बाधा आणली? याची माहिती आधी गडकरी यांनी घ्यावी. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने रस्त्यांच्या कामाचा प्रस्ताव मांडला तेव्हा भाजपनेच त्यात खो घातला, असा आरोप करीत मित्रपक्ष शिवसेनेनेच राळ उडवली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून रस्त्यांच्या कामासाठी आता गडकरी यांनीच दोन हजार कोटींचा निधी देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे "साकडे'ही शिवसेनेने गडकरी यांना घातले आहे. 

केडीएमसी हद्दीतील 87 रस्त्यांच्या विविध कामांसाठी तब्बल 420 कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी भाजपचे स्थायी समिती सभापती संदीप गायकर होते. गायकर आणि महापौर राजेंद्र देवळेकर यांच्यातील मतभेत अनेकदा समोर आले होते. त्या वादातूनच भाजपने थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालत राज्य सरकारकडून प्रस्तावाला स्थगिती मिळवली होती. त्यात 27 गावांच्या रस्त्यांच्या विकासकामांचाही समावेश होता. त्यामुळे एकीकडे भाजप रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल बोलत आहे आणि दुसरीकडे राज्य सरकारच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या अशा रस्त्यांच्या कामांना स्थगिती देत शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचे काम केले जात आहे. त्यावरून भाजपचीच दुटप्पी भूमिका दिसून येत असल्याची चर्चा शिवसेनेच्या गोटात रंगली आहे. 

डोंबिवलीत अनेकदा रस्तारुंदीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली होती. मात्र त्या कामात बाधा कोणी आणली? याचे उत्तर आधी गडकरी यांनी शोधावे, असा टोलाही देवळेकर यांनी मांडला आहे. डोंबिवलीत नेहमी भाजपचा वरचष्मा राहिला आहे. भाजपचे नगरसेवक जास्त असून आमदारही त्यांचेच आहेत. त्यामुळे रस्तारुंदीकरणात येणाऱ्या अडथळ्यावरून शिवसेनेने अप्रत्यक्षरीत्या भाजपवर निशाणा साधला आहे. यासंदर्भात स्थानिक आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. शहराचा विकास रस्त्यांवर अवलंबून असतो. डोंबिवलीतील रस्ते अरुंद असल्यामुळे अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. मात्र, महापालिकेने मानपाडा रोड आणि केळकर रोडचे रुंदीकरण हाती घेतले तेव्हा कोणत्या पक्षाने आडकाठी केली आणि कल्याणमध्ये कोणत्या मंत्र्यांनी रुंदीकरणाचे काम थांबवले याचा शोध घ्यायला हवा. 
- डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार 

शिवसेनेने आजवर नागरिकांची दिशाभूल केली आहे. भाजपवर बिनबुडाचे आरोप करून आजही ते केवळ दिशाभूलच करीत आहेत. अर्थसंकल्प तयार करण्याचा अधिकार स्थायी समिती सभापतीला असतो. मात्र, अर्थसंकल्पाच्या पलीकडे जाऊन महापौरांनी 420 कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामुळे तत्कालीन सभापतींनी त्यास स्थगिती आणली होती. 
- वरुण पाटील, गटनेते, भाजप, केडीएमसी