औरंगाबादेत शिवसेनेच्या मनासारखे झाले..

औरंगाबादः एप्रिलमध्ये होणारी औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक अखेर पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भातील आदेश महापालिका आयुक्त तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना जारी केले आहेत. 

कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता अशा वातावरणात निवडणुका घेणे योग्य नाही, राज्य सरकारने देखील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडे केली होती. या पार्श्वभूमीवर आजपासून पुढील आदेशापर्यंत महापालिकेसह, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत अशा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. 

राज्य निवडणुकी आयोगाच्या वतीने आज नवी मुंबई, औरंगाबाद व वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तांना तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याचे लेखी आदेश देण्यात आले आहेत.

या शिवाय राज्यातील ९ नगर परिषदा, नगर पंचायतींसह दहा पोटनिवडणुका, जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्या आणि १५७० ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम आणि १२०१५ ग्रामपंचयातीच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम सध्या सुरू होते. 

कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता अशावेळी निवडणुका घेणे उचित ठरणार नाही. या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक घेण्याच्या दृष्टीकोनातून निवडणूक आयोगाने या सगळ्या प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. परिस्थीतीचा आढावा घेऊन योग्यवेळी निवडणुका घेतल्या जातील, त्याचे स्वतंत्र आदेश काढले जातील असे निवडणुक आयोगाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

आमदार, खासदारांनी केली होती मागणी.. 

औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये कोरोना पॉझीटीव्ह महिला रुग्ण आढळल्यानंतर तसेच संशयिताची वाढती संख्या लक्षात घेता महापालिका निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी महापालिकेतील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षाच्या आमदार, खासदारांनी राज्य सरकारकडे केली होती. महापालिकेचे शिवसेनेचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी देखील मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकचे पत्र पाठवून निवडणुक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. 

तर एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी सर्वप्रथम कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका निवडणूक सहा महिने पुढे ढकलत प्रशासक नेमावा अशी मागणी केली होती. महापालिकेच्या निवडणुका अनिश्चत काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या असल्या तरी दरम्यानच्या काळात महापालिकेचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासक नेमणार की मग आताच्या सत्ताधाऱ्यांना मुदतवाढ किंवा काळजीवाहू म्हणून कामकाज पाहण्यास सांगणार हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.