एखाद्याचे राजकीय आयुष्य उद्धवस्त करण्याचा विडाच विरोधी पक्षाने उचललायं..

उस्मानाबाद ः सध्या राजकीय संक्रमणाचा काळ असुन त्यामध्ये वैयक्तीक पातळीवर जाऊन खालचा स्तर राजकारणाने गाठल्याचे राज्याने पाहिले. या प्रक्रियेचा पहिला बळी मी असल्याचे माजी वनमंत्री संजय राठोड यांनी म्हटले आहे. उस्मानाबाद दौऱ्यावर असलेल्या राठोड यांनी पत्रकारांशी बोलतांना आपल्या मनातील सल बोलून दाखवली.

२० ते २५ वर्षाची मजबुत राजकीय कारकिर्द असताना ती उलथवुन टाकण्याचा हा प्रयत्न निश्चित विचार करायला लावणार असल्याचेही ते म्हणाले. आपल्यावर करण्यात आलेल्या आरोपाबद्दल बोलताना त्यांनी राजकीय संक्रमणाचा आपण बळी ठरल्याचे सांगितले. या अगोदरही विरोधी पक्ष होते, पण तेव्हा राजकारण व वैयक्तीक आयुष्य यामध्ये गल्लत केली जात नव्हती.

सध्याच्या विरोधी पक्षाच्या भुमिका या फक्त एखाद्याचे राजकीय आयुष्य उद्धवस्त करण्याचा विडा उचलल्या सारख्या आहेत. झोपेतुन उठल्यावर आज कोणाचा नंबर आहे, याची माहिती घ्यावी लागते. असे चित्र राज्यात पहिल्यांदाच पाहयला मिळत आहे.

राजकीय सुडाची भावना एवढ्या खालच्या स्तरावर जाईल असे वाटले नव्हते, पण चौकशीतुन सत्य बाहेर येण्याअगोदर एखाद्याला आरोपी ठरविण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांना कोणी दिला, असा सवालही राठोड यांनी उपस्थित केला. ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डेटा कोणाकडे आहे, केंद्र तो सर्वोच्च न्यायालयात देणार नसल्याचे स्पष्ट सांगते.

किमान राज्य मागास आयोगाला असा इम्पिरीकल डेटा तयार करण्याचे अधिकार तरी दिले पाहिजेत. बंजारा समाज हा आदिम समाज असुन त्यांना आरक्षण भटक्या विमुक्त अ व ब मध्ये मिळते. त्यामध्ये साडेपाच टक्के आरक्षण असुन अनुसुचित जमातीचे टक्के बाधित न करता आदिवासी ब प्रवर्ग निर्माण करुन आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही राठोड यांनी केली.

ब्रिटीश काळात इंग्रज कायद्याच्या विरोधात संघटितपणे आवाज उठविणारी ही जमात होती. कायद्याच्या बंडाची भुमिका किंवा दरो़डेखोराची टोळी असली तरी ही वैयक्तीक दरोडखोरी नव्हती तर ब्रिटीशाच्या सत्तेविरुध्द लढा होता. यामध्ये उमाजी नाईक, बिरसा मुंडा याचाही समावेश होता. या जमातीचे बंड मोडुन टाकण्यासाठी या जातीला ब्रिटीशांनी गुन्हेगार ठरवुन त्याना बंदी करण्यात आले होते.

स्वातंत्र्यानंतर पाच वर्षाने बंदीतुन समाज मुक्त झाला, तोपर्यंत अनुसुचित जाती व जमातीच्या याद्या तयार होऊन गेल्या होत्या. यामध्ये जमातीचा समावेश झाला नसल्याचे राठोड यानी सांगितले. २८ भटक्या जातीना मुळच्य विमुक्त १४ गुन्हेगार जमातीबरोबर जोडुन त्यांची स्वतंत्र यादी करण्यात आली, हा समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे.

आजपर्यंतच्या सर्व आयोगानी बंजारा समाज ही आदिवासी जात असल्याचे मान्य केले आहे. विमुक्त जाती अ व भटक्या जमाती ब संवर्गात असलेले साडेपाच टक्के आरक्षण आदिवासी समाजाच्या आरक्षणास धक्का न लावता त्यामध्ये ब संवर्ग करुन द्यावे, अशी बंजारा समाजाची मागणी असल्याचे राठोड यानी सांगितले.