स्थायी समित्यांवरचा टक्केवारीचा डाग निघणार का?

महानगरपालिकेच्या खजिन्याची चावी समजली जाणाऱ्या स्थायी समितीचा कारभार कसा चालतो हे उघड गुपित आहे. त्यामुळेच ही समिती म्हणजे कमिशन समिती वा टक्केवारी समिती म्हणून ओळखली जाते. मात्र, पारदर्शक कारभाराच्या मुद्दा करून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रथमच सत्तेत आलेली भाजप 'स्थायी'वरील हा डाग पुसून काढायला निघाली आहे.

समितीच्या नव्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी तर या समितीतील टक्का काय असतो, हेच माहिती नसल्याचे वक्तव्य केले आहे. मात्र, याच टक्केवारीतून स्थायी समितीमध्ये झालेला भ्रष्टाचार, वाढलेला प्रकल्प खर्च त्यांनीच यापूर्वी पालिकेत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीच्या  काळात उघडकीस आणला आहे. त्यामुळे टक्केवारी माहीत नाही, हे त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि तिसरी टर्म असलेल्या नगरसेविकेचे वक्तव्य कुणालाच पटणारे नाही. दरम्यान, त्यांनी समितीच्या पहिल्या साप्ताहिक सभेच्या पूर्वसंध्येला सर्व सदस्यांची बैठक घेऊन चुकीची कामे घेऊन येऊ नका,त्याला पाठीशी घालणार नाही, असे निक्षून सांगितले आहे. त्यामुळे स्थायी समितीची परंपरा असलेला टक्का सहजासहजी निघून जाईल काय? तो गेला, तर कामे न मिळणारे ठेकेदार व कमिशन न मिळणारे अधिकारी व पालिका पदाधिकारी यांच्या असहकारामुळे विकासकामे खोळंबणार नाहीत ना? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

एक एक रुपयाचा हिशोब ठेवून त्याचा योग्य तो विनियोग करण्याची घोषणा केलेल्या सावळे या विकासकामांचा वाढीव खर्च कसा आटोक्‍यात आणणार, 'बिलो टेंडर' कामांना मंजुरी देणार का, रेंगाळलेल्या कामांच्या वाढीव खर्चाला मान्यता देणार का, टेंडरचे 'रिगिंग' थांबणार का, हे येत्या वर्षभरात दिसणारच आहे. जरी त्यांनी आपल्या कार्यकाळात बोलल्यानुसार पारदर्शक कारभार केला, तर उर्वरित चार वर्षात बाकीचे चार स्थायी अध्यक्ष त्याचा कित्ता गिरवतील काय, हे सुद्धा पाहणे औत्स्युक्‍याचे ठरणार आहे. स्थायी समितीच्या सभेपूर्वी त्यात येणाऱ्या कामांसाठी ठेकेदार आणि पदाधिकारी सभेअगोदर हॉटेलात बसून अगोदरच कामाचे दर निश्‍चित करतात. संगनमताने निविदा भरून कामे मिळवितात. त्यातून कामांचा दर्जा ढासळतो. ती वेळेत पूर्ण होत नाहीत. पालिका शाळेतील मुलांना पावसाळा संपल्यानंतर रेनकोट, तर हिवाळा संपल्यानंतर स्वेटर मिळतात. हे सर्व सावळे यांनी थांबवले तर तो नवा आदर्श ठरेल.

मात्र, सध्या पालिकेत 'डमी नगरसेवकां'चा वावर सुरू झाला असून तो स्थायीपर्यंत पोचला आहे.त्याचा अडथळा प्रथम सावळे यांना दूर करावा लागणार आहे. मागील स्थायी समितीत महिला सदस्यांचे पतीच समितीच्या दालनात येत होते. त्यापैकी एकाने, तर टक्केवारीवरून गोंधळही घातला होता. गेल्या टर्ममधील अनेक महिला नगरसेविकांचा कारभार त्यांचे पतीच पाहत होते. ही परंपरा यावेळीही पुढे
चालू राहिली आहे. उलट त्यात आणखी भर पडली आहे.आता महिला नगरसेविकांच्या पतीच्या जोडीने तिची मुलेही नगरसेविकेच्या वतीने पालिकेत वावरू लागली असून तेच कारभार करू लागले आहेत. स्वच्छ, पारदर्शक आणि बिनटक्‍याच्या कारभारात डमी नगरसेवक हा सुद्धा मोठा अडथळा ठरणार आहे. तो पार करून खरंच उक्तीनुसार सावळे यांची कृती झाली आणि त्याला एकूणच पालिकेतील संपूर्ण अशा कारभाराची जोड मिळाली, तर तो आदर्श पायंडा ठरणार आहे.

मात्र,पिंपरी पालिकेचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी स्थायीच्या साप्ताहिक सभेला मासळी बाजाराचीच उपमा दिली आहे. 'तुम्हाला टक्का माहीत नाही, तर मग तो नाकारा आणि स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभार करा,' असे आव्हान त्यांनी  सावळे यांना पत्र देऊन केले आहे. प्रत्यक्ष कृतीतून टक्केवारी माहीत नसल्याचे सिद्ध करण्याचे आव्हान त्यांनी सावळे यांना दिले आहे. 'केवळ स्थायी अध्यक्ष आणि सदस्यांनाच एक टक्का मिळतो असे नाही,तर आयुक्त, महापौर, पक्षनेते,शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांचीही टक्केवारी ठरलेली असते,' असे भापकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे हा टक्का आणि टक्केवारीचा डाग पुसून काढण्याचे मोठे आव्हान सावळे व पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराचे ढोल वाजविणाऱ्या आणि राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध रान उठविलेल्या भाजपसमोर पिंपरी-चिंचवडमध्येच नव्हे,तर पुणे आणि राज्यात ते सत्तेत आलेल्या इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही आहे.