ब्लॉग

"समृद्धी'साठी मोजणीच अशक्‍य, तेथे भूसंपादन कसे होणार?

प्रस्तावित नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या विकासाला गती येईल, असे स्वप्न राज्य सरकारकडून रंगवले जात असले तरी या महामार्गात आपली जमीन जाणार या भीतीपोटी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अक्षरशः झोप उडाली आहे. या शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता आम्हाला आधी मोजणी करू द्या नंतर काय ते बघू या भूमिकेवर अधिकारी अडून बसले आहेत, तर आम्हाला जमीन द्यायचीच नाही, तर मोजणी कशाला करतात म्हणून शेतकरी विरोध करीत आहेत. वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवून सरकारी अधिकाऱ्यांनी अनेक गावांमध्ये मोजणीचे काम रेटण्यात यश मिळवले असले, तरी शिवडे येथे शेतकऱ्यांचा तीव्र प्रतिकार झाल्यामुळे पोलिसांनी बळाचा वापर करून काही शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. तेथे पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना मिळालेल्या वागणुकीमुळे शेतकऱ्यांचा संताप वाढला असून इतर गावांमधील बाधित शेतकरीही त्यांना येऊन मिळाले आहे. या मुळे शिवडे हे गाव समृद्धीच्या विरोधातील प्रमुख केंद्र बनले आहे.

संपत देवगिरे, नाशिक

प्रस्तावित नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या विकासाला गती येईल, असे स्वप्न राज्य सरकारकडून रंगवले जात असले तरी या महामार्गात आपली जमीन जाणार या भीतीपोटी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अक्षरशः झोप उडाली आहे. या शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता आम्हाला आधी मोजणी करू द्या नंतर काय ते बघू या भूमिकेवर अधिकारी अडून बसले आहेत, तर आम्हाला जमीन द्यायचीच नाही, तर मोजणी कशाला करतात म्हणून शेतकरी विरोध करीत आहेत.

वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवून सरकारी अधिकाऱ्यांनी अनेक गावांमध्ये मोजणीचे काम रेटण्यात यश मिळवले असले, तरी शिवडे येथे शेतकऱ्यांचा तीव्र प्रतिकार झाल्यामुळे पोलिसांनी बळाचा वापर करून काही शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. तेथे पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना मिळालेल्या वागणुकीमुळे शेतकऱ्यांचा संताप वाढला असून इतर गावांमधील बाधित शेतकरीही त्यांना येऊन मिळाले आहे. या मुळे शिवडे हे गाव समृद्धीच्या विरोधातील प्रमुख केंद्र बनले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी व सिन्नर तालुक्‍यातील 46 गावांमधून हा समृद्धी महामार्ग प्रस्तावित आहे. या महामार्गाची रुंदी 120 मीटर असून जिल्ह्यातील लांबी 96 किलोमीटर आहे. या मुळे या दोन तालुक्‍यातील किमान 1152 हेक्‍टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. इतर रस्त्यांसाठी जमिनी देताना शेतकऱ्यांची उर्वरित जमीन महामार्गालगत येत असल्यामुळे शेतकरी योग्य मोबदला मिळण्याची मागणी वगळता जमीन देण्यास फारसा विरोध करीत नाही. परंतु, हा महामार्ग दोन्ही बाजुंनी बंदिस्त असल्यामुळे जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदल्या व्यतिरिक्त या महामार्गाचा कुठलाही फायदा सध्या तरी डोळ्यासमोर येत नाही.

दुसरी बाब म्हणजे महामार्गामध्ये जमीन गेल्यानंतर तेथे शेतकऱ्याची जमीनच उरत नसल्यामुळे त्याच्याजवळ असलेल्या क्षेत्रापैकी फारच थोडे क्षेत्र शिल्लक राहत असल्याने त्याच्या उपजिविकेच्या साधनावर टाच येणार आहे. यामुळे महामार्गाला जमिन दिल्यानंतर उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत शोधण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर असल्यामुळे त्यांचा जमीन देण्यास प्रचंड विरोध आहे. सरकारने या महामार्गासाठी लॅण्डपुलींग पद्धतीचा पर्याय ठेवला आहे. परंतु या नवनगरांचा विकास कधी होणार, त्या नवनगरांच्या विकास कशाच्या आधारावर होणार या विषयी सरकारी अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आज केवळ शेतजमीन असणाऱ्या ठिकाणी पुढच्या दहा वर्षांमध्ये काही नवनगर उभे राहू शकते, या वर विश्‍वास ठेवणे शेतकऱ्याला अवघड जात आहे. आतापर्यंत अशा अनेक भूलथापा ऐकलेल्या शेतकऱ्याचा कुणावरही विश्‍वास न राहिलेला नसल्याने तो हातात असलेले उत्पन्नाच्या साधनाचा त्याग करण्याच्या मानसिकतेत नाही. याचा परिणाम म्हणजे सिन्नर व इगतपुरी या दोन्ही तालुक्‍यांमधून महामार्गाची मोजणी करण्यास शेतकऱ्यांनी तिव्र विरोध केला आहे. काही गावांमध्ये प्रशासनाने मोजणी नंतरही तुमचा विरोध करण्याचा अधिकार कायम राहणार आहे, त्यामुळे मोजणी करण्यास परवानगी द्या, अशी विनंती केली. त्याला शेतकऱ्यांनी होकार दिला. परंतु सिन्नरच्या पश्‍चिम भागात तसेच इगतपुरी तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी या मोजणीला तीव्र विरोध केला आहे.

सोनांबे येथे प्रशासनाने शेतकऱ्यांना कारवाईची धमकी देऊन मोजणी केली असली, तरी इतर गावांमध्ये मात्र प्रशासनाला मोजणी करणे अद्याप शक्‍य झालेले नाही. या वरून जमिनी देण्याच्या विरोधातील शेतकऱ्यांच्या भावनेचा अंदाज येतो. मोजणीसाठीच प्रशासनाची एवढी कसोटी पणाला लागणार असेल, तर प्रत्यक्ष भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध मिळवणे हे अत्यंत जिकरीचे काम होणार आहे. या मुळे समृद्धी महामार्गासाठी भविष्यात मोठा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे या घडामोडींवरून दिसत आहेत.

नवनगरे रद्द
समृद्धी महामार्गालगत नाशिक जिल्ह्यात तीन ठिकाणी नवनगरे उभारण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले होते. मात्र या नवनगरांसाठी जमीनी देण्यास गोंदे (ता. सिन्नर), कवडदरा (इगतपुरी) व देवळे (इगतपुरी) येथील शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे सरकारने तूर्त या नवनगरांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.

कॅव्हेट दाखल
शेतकऱ्यांचा परवानगीशिवाय सरकारने जमिनींच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवू नये, तसेच जमिनी अधिग्रहणाची अधिसूचना जाहीर करू नये या साठी सिन्नर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहेत.

महामार्गासाठीचे प्रस्तावित भूसंपादन
तालुका गावे जमीन
सिन्नर 26 737.7 हेक्‍टर
इगतपुरी 20 436.5 हेक्‍टर

शेतकऱ्यांच्या विरोधाची कारणे
*शेतीशिवाय दुसरे उपजिविकेचे साधन नसल्याने जमिनी दिल्यानंतर काय करायचे हा प्रश्‍न
*सरकारकडून दिलेला भरपाईचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत तुटपुंजा असल्याचे मत
* इतर महामार्गांना जमिनी दिल्यानंतर उर्वरित जमिनीचे मूल्य वाढते, तसा प्रकार येथे नसल्याने शेतकरी नाखुश
*लॅण्डपुलिंगचा प्रस्ताव फसवा असल्याची शेतकऱ्यांची भावना
* घोटी, सिन्नर, शिर्डी हा आधीचा महामार्ग असताना त्याला समांतर महामार्गाचा अट्टाहास कशासाठी?

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT