कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना सर्वाधिक भरपाई महाराष्ट्राला द्यावी लागणार

नवी दिल्ली : कोरोना संसर्ग होऊन मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार रुपयांची भरपाई राज्य सरकारकडून दिली जाणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारनं बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. राज्याच्या आपत्ती मदत निधीमधून ही भरपाई देण्याचे प्रस्तावित आहे. देशात कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे सर्वाधिक भरपाईही महाराष्ट्राला द्यावी लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याबाबत धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले होते. पण सुरूवातीला केंद्र सरकारनं भरपाई दिल्यास राज्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, असं न्यायालयात सांगितलं होतं. पण न्यायालयानं सरकारला धोरण निश्चित करण्याचे सांगत भरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार केंद्र सरकारने प्रत्येक मृताच्या कुटुंबीयांना 50 हजार रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतल्याचे बुधवारी न्यायालयात सांगितले.

देशात कोरोनामुळं आतापर्यंत सुमारे 4 लाख 46 हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी तब्बल 1 लाख 38 हजार मृत्यू एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. तसेच राज्यातील रुग्णसंख्याही अन्य राज्यांच्या तुलनेत मोठी आहे. राज्यात आतापर्यंत 65 लाखांहून अधिक कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्याखालोखाल केरळ हे राज्य असून तेथील रुग्णांचा आकडा सुमारे 45 लाख एवढा आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील मृतांचा आकडा सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्राखालोखाल सर्वाधिक मृत्यू कर्नाटकमध्ये सुमारे 37 हजार एवढे आहेत. त्यामुळं देशातील सुमारे 30 टक्के मृत्यू एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. त्यानुसार भरपाईचा आकडाही महाराष्ट्रातच सर्वाधिक राहणार आहे. प्रत्येक मृताच्या नातेवाईकांना 50 हजार याप्रमाणे राज्याला सुमारे 690 कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी लागणार आहे.

अशी मिळेल भरपाई

आरोग्य मंत्रालायच्या नियमावलीनुसार मृत्यूचे कारण कोरोना असल्याचे स्पष्टपणे नमूद असावे, असे केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. भरपाईसाठी मृतांच्या नातेवाईकांना राज्य सरकारकडून दिला जाणारा अर्ज भरून द्यावा लागेल. त्यासोबत मृत्यूचे कारण नमूद असलेली कागदपत्रे व इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील. जिल्हा प्रशासनाकडून अर्जांची पडताळणी, मान्यता, वितरण आदी बाबी केल्या जातील. ही भरपाई आधारशी लिंक असलेल्या बँकेत थेट जमा केली जाईल. अर्ज केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असं प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ही प्रक्रिया कधीपासून सुरू होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.