जागतिक पातळीवर मान्यता मिळवण्यासाठी तालिबाननं उचललं मोठं पाऊल

काबूल : अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) तालिबानने (Taliban) सत्ता स्थापन केली आहे. सत्ता हाती मिळताच तालिबाननने आपल्या सरकारला जागतिक पातळीवरून मान्यता मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघात (United Nations) जागतिक नेत्यांसमोर भाषण करण्याची संधी तालिबानने मागितली आहे. याचबरोबर तालिबानचा दोहास्थित प्रवक्ता सुहेल शाहीन यांची संयुक्त राष्ट्रंसघातील दूत म्हणून नियुक्तीही तालिबानने केली आहे. यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे शिक्कामोर्तब होणे अद्याप बाकी आहे.

तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुत्ताकी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाला हे पत्र पाठवले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांना कालच (ता.21) हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत तालिबानच्या वतीने बोलण्याची परवानगी मुत्ताकी यांनी मागितली आहे. गुटेरेस यांचे प्रवक्ते फरहान हक यांनी मुत्ताकी यांचे पत्र मिळाल्यास दुजोरा दिला आहे. मागील महिन्यात तालिबानने आधीच्या अफगाणिस्तान सरकारचे संयुक्त राष्ट्रंसघातील राजदूत गुलाम इसाकझाई यांची हकालपट्टी केली होती. आता या जागेवर दुसरा राजदूत नेमण्याचे तालिबानचे प्रयत्न सुरू आहेत.

अफगाणिस्तानच्या संयुक्त राष्ट्रंसघातील जागेवर तालिबानने दावा केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव नऊ सदस्यीय छाननी समितीकडे पाठवण्यात आला आहे. या समितीत अमेरिका, चीन आणि रशिया यासह इतर देश सदस्य आहेत. संयुक्त राष्ट्रंसघाची आमसभा संपण्याआधी या समितीची बैठक होणे शक्य नाही. त्यामुळे तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री आमसभेत बोलण्याची शक्यता कमीच आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने तालिबानच्या राजदूताला मान्यता मिळणे हे तालिबानला जागतिक पातळीवर मान्यता मिळण्याचे फार मोठे पाऊल असेल. अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था संकटात असून, देशाचा निधी अनेक देशांकडे अडकून पडला आहे. तालिबानी सरकारला मान्यता मिळाल्यानंतर हा निधी मिळून अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याचे दिशेने वाटचाल सुरू होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानकडून हंगामी सरकारची घोषणा करण्यात आली असून, मोहम्मद हसन अखुंद हा सरकारचे नेतृत्व करीत आहे. देशाचे पंतप्रधानपद अखुंद याच्याकडे तर उपपंतप्रधानपद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर याच्याकडे देण्यात आले आहे. तालिबानने नुकतेच मंत्रिमंडळ जाहीर केले. हे मंत्रिमंडळ अंतरिम असून त्यामध्ये आणखी काही मंत्र्यांच्या नावे समाविष्ट केली जाणार आहेत. पंतप्रधानपद मिळालेला अखुंद हा तालिबानचा संस्थापक मुल्ला उमर याचा सहकारी आहे. तो सध्या तालिबानचे महत्वाचे निर्णय घेणाऱ्या परिषदेचा प्रमुख आहे. त्याचं नाव संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवाद्यांच्या यादीतही असल्याचं वृत्त आहे.

लोकनियुक्त सरकार जाऊन आता अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या हातात गेलं आहे. तालिबान्यांनी 15 ऑगस्टला सकाळी राजधानी काबूलमध्ये पाय ठेवले होते. तालिबान्यांनी काबूलमध्ये पाय ठेवताच अफगाण सरकार घाबरले होते. त्यांनी चर्चेतून सत्ता परिवर्तनासाठी आवाहन केले होते. त्यानुसार अध्यक्षीय भवनात याबाबत चर्चा होणार होती. मात्र त्यापूर्वीच अध्यक्ष अशरफ गनी यांनी देश सोडून पलायन केले होते.

अफगाणिस्तानमध्ये 20 वर्षांपासून असलेले अमेरिकेचे सैन्य तेथून परतल्यानंतर पुन्हा एकदा तालिबानने वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. अध्यक्ष बायडन यांनी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेचे संपूर्ण सैन्य माघारी बोलावण्यासाठी 31 ऑगस्ट ही अंतिम मुदत ठरवली होती. त्याआधी दोन आठवडे तालिबानने अफगाणिस्तानवर पुन्हा ताबा मिळवला होता.