तिढा कायम : कोव्हिशिल्डला ब्रिटनची मान्यता पण भारतीय लसीकरण प्रमाणपत्राचा घोळ!

नवी दिल्ली : कोव्हिशिल्ड (Covishield) लशीच्या मान्यतेवरून भारत (India) आणि ब्रिटनमध्ये (UK) सुरू असलेला वाद अखेर संपला आहे. ब्रिटनने कोव्हिशिल्ड लशीचा समावेश मान्यताप्राप्त कोरोना लशींमध्ये केला आह. असे असले तरी भारतीय लसीकरण प्रमाणपत्राला ब्रिटनने आक्षेप घेतला असून, लस घेतलेल्या भारतीयांना विलगीकरणात राहावेच लागणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे ब्रिटनने कोव्हिशिल्डला मान्यता दिली असली तरी तिढा कायम आहे.

ब्रिटनने जाहीर केलेल्या सुधारित प्रवास नियमावलीनुसार, अॅस्ट्राझेनेका कोव्हिशिल्ड, अॅस्ट्राझेनेक व्हॅक्सझेव्हरीया आणि मॉडर्न टाकेडा यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ठराविक देशांतील अधिकृत यंत्रणेकडून लस घेतलेल्या नागरिकांचे 4 ऑक्टोबरपासून पूर्ण लसीकरण झाले आहे, असे समजले जाईल. कोव्हिशिल्ड लशीचा मंजुरी मिळाली असली तरी या लशीचे दोन्ही डोस घेणाऱ्या भारतीयांना विलगीकरणात राहावेच लागणार आहे. कारण भारतीय लसीकरण प्रमाणपत्राबाबत ब्रिटनमधील यंत्रणा साशंक आहेत.

कोव्हिशिल्डला मान्यता न दिल्यास परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा भारताने ब्रिटनला दिला होता. याबाबत परराष्ट्र सचिन हर्षवर्धन शृंगला यांनी म्हटले होते की, कोव्हिशिल्डला मान्यता न देणे हे पक्षपाती धोरण आहे. याचा परिणाम ब्रिटनला जाणाऱ्या भारतीय नागरिकांवर होत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने हा मुद्दा ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसमोर उपस्थित केला आहे. त्यांनी हा विषय लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन मला दिले आहे.

देशात सध्या 5 कोरोना लशी उपलब्ध आहेत. देशातील लस उत्पादक कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेडच्या माध्यमातून या लशीचा पुरवठा होणार आहे. आधी देशात कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन, स्पुटनिक आणि मॉडर्ना या चार लशींचा वापर लसीकरणासाठी होत होता. सिरम इन्स्टिट्यूट ही कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे उत्पादन करीत आहे. ही लस ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्राझेन्का यांनी विकसित केली आहे. कोव्हॅक्सिन लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन ही आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या या सिंगल डोस कोरोना लशीच्या तातडीच्या वापरासही नुकतीच सरकारने परवानगी दिली आहे.

अदर पूनावालांनी काही दिवसांपूर्वी लस उत्पादन वाढवण्यासाठी 3 हजार कोटी रुपये द्या, अशी मागणी केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, आम्हाला 3 हजार कोटींचा निधी मिळाल्यास लशीचे उत्पादन तीन महिन्यांत वाढू शकेल. याबाबत आम्ही केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकारने निर्णय न घेतल्यास आम्ही बँकांकडे कर्जासाठी जाऊ. यानंतर केंद्र सरकारने पूनावालांची मागणी मान्य केली होती. देशातील लस उत्पादनाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने सिरमला 3 हजार कोटी रुपये आणि भारत बायोटेकला 1 हजार 500 कोटी रुपयांचा कर्जाऊ निधी दिला आहे. याबद्दलच्या प्रस्तावाला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंजुरी दिली होती.