८० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार? कॅगच्या अहवालाने बिहारच्या राजकारणात खळबळ

पाटना : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक अर्थात कॅगने दिलेल्या अहवालामुळे बिहारच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. नितीशकुमार (Nitish Kumar) सरकारने ३ वर्षांपासून सातत्याने मागणी करुनही ८० हजार कोटींचा हिशोब दिला नसल्याचा दावा कॅगने आपल्या अहवालात केला आहे. कॅगने (CAG) आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हंटल्याप्रमाणे, बिहार सरकारने ७० हजार ६९० कोटी रुपयांचा हिशोब किंवा उपयोगिता प्रमाणपत्र सातत्याने मागणी केल्यानंतरही सादर केलेले नाही. त्यामुळे या पैशांचा गैरवापर किंवा अपहार झालेला असू शकतो. तसेच डीसी बिल न दाखवल्यामुळे ९ हजार १५५ कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम देखील पेंडिंग आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री तारकिशोर प्रसाद यांनी गुरुवारी बिहार विधानसभेत हा अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार, राज्य सरकारने आपल्या विविध उपक्रमांना देवू केलेल्या सुमारे १८,८७२ कोटी रुपयांच्या वापराचे ऑडिट मागच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याशिवाय २०१९-२० या वर्षात पहिल्यांदाच महसुली तुटीची नोंद झाली आहे. त्यासोबतच महसुली उत्पन्नातही ७ हजार ५६१ कोटींची घट झाली असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे, जी अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार २९.७१ टक्के कमी होती.

मात्र, कॅगच्या अहवालात कोणतीही बाब धक्कादायक नसल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. ८० हजार कोटींच्या खर्चाचा हिशोब देण्याचा प्रश्नाबाबत सांगायचे तर यातील बहुतांश रक्कम पंचायती राज, शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागाशी संबंधित आहेत. मागच्या अनेक वर्षांपासून या रकमेचे ऑडिट प्रलंबित आहे. पण पैशांची उधळपट्टी किंवा अपहार झाली असे म्हणणे चुकीचे आहे. सरकारी उपक्रमांचे ऑडिट अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे आणि या रकमेची अॅड्जसमेंट करणे तितके सोपे काम नाही, असे उत्तर दिले आहे.