New Parliament Inauguration : संसदेच्या नव्या इमारतीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात; उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करावे यासाठी याचिका

New Parliament Inauguration News : संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 28 मेला होणार आहे. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला आहे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे.

संसदेच्या नवीन इमारतीचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक असल्याचे त्यात म्हटले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 79 नुसार राष्ट्रपती हे देखील संसदेचे अत्यावश्यक भाग आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन न करण्याचा लोकसभा सचिवालयाने घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.

सी आर जयासुकिन यांनी याचिका दाखल केली आहे. पेशाने वकील असलेले जयसुकिन हे तामिळनाडूचे आहेत. ते सतत जनहित याचिका दाखल करत असतात. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, देशाचे घटनात्मक प्रमुख असल्याने पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपतीच करतात. सर्व प्रमुख निर्णयही राष्ट्रपतींच्या नावाने घेतले जातात.

याचिकेत काय युक्तिवाद केले आहेत? याचिकेत म्हटले आहे की, कलम 85 अंतर्गत केवळ राष्ट्रपतीच संसदेचे अधिवेशन बोलावतात. कलम 87 अंतर्गत, त्यांचे संसदेत एक भाषण आहे, ज्यामध्ये ते दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतात. संसदेने मंजूर केलेल्या सर्व विधेयकांचे राष्ट्रपतीच्या सहीनंतरच कायद्यात रुपांतर होते.

त्यामुळे संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन खुद्द राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला हवे. याचिकाकर्त्याने 18 मे रोजी संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेले निमंत्रण पत्र असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन व्हावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत. 28 मे रोजी नवीन इमारतीचे उद्घाटन होणार आहे. याचिकाकर्ते उद्या म्हणजेच २६ मे रोजी तेथे त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मात्र, सरकारच्या अशा निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय फारच कमी हस्तक्षेप करते.