पंजाबच्या विजयाने 'आप'चे संसदेतील वजनही वाढणार; लगोलग लागणार लॉटरी

पंजाब; आम आदमी पक्षाने (Aam Aadami Party) काल पंजाबचे मैदान मारले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) आणि 'आप'चे पंजाबमधील मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार भगवंत मान (Bhagwant Maan) यांच्या नेतृत्वात ११७ पैकी तब्बल ९२ जागा जिंकत काँग्रेसचा (Congress) अक्षरशः सुपडासाफ केला आहे. सत्ताधारी काँग्रेसला केवळ १८ जागांवर तर भाजपला २ आणि अकाली दलाला ४ जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. आम आदमी पक्ष आता पंजाबमध्ये स्वबळावर सरकार स्थापन करणार आहे.

याशिवाय आम आदमी पक्षाला पंजाबमधील विजयाची दिल्लीत देखील लॉटरी लागली आहे. संसदेत 'आप'ला तब्बल ५ खासदारांचा बोनस मिळणार आहे. सध्या देशात १३ जागांसाठी राज्यसभेची (Rajyasabha) निवडणूक जाहिर झाली आहे. राज्यसभेत २ ते ९ एप्रिल या काळात पंजाबमधून राज्यसभेवर असलेले सर्वाधिक ५ हिमाचल प्रदेशातून ४, आसाममधून २ आणि नागालॅंड व त्रिपूरामधून प्रत्येकी १ सदस्य निवृत्त होणार आहे. यासाठी ३१ मार्च रोजी मतदान होणार आहे. पंजाबमधील याच ५ जागांवर 'आप' आपले खासदार निवडून आणू शकतो. त्यामुळे राज्यसभेत 'आप'च्या खासदारांची संख्या ३ वरून थेट ८ वर जाण्याची चिन्ह आहेत.

कधीही भंग न होणाऱ्या राज्यसभेत दर दोन वर्षांनी निवडणुका होतात. जुने सदस्य निवृत्त होतात व नवीन सदस्य निवडून येतात. यात आता २ ते ९ एप्रिल या काळात हिमाचल प्रदेशमधून काँग्रेसचे जेष्ठ्य नेते आनंद शर्मा, ए. के. ॲअॅंटनी यांच्यासह एम व्ही श्रेयम्स कुमार व सोम प्रसाद, नागालॅंडमधून के. जी. केन्ये, त्रिपुरामधून झरना दास वैद्य, पंजाबमधून सुखदेवसिंग बाजवा, प्रतापसिंग बाजवा, श्वेत मलिक, नरेश गुजराल व शमशेरसिंग ढुल्लो यांचा समावेश आहे. निवृत्त होत असलेल्या या सदस्याना त्यांच्या पक्षांनी पुन्हा संधी दिली नाही, तरी सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तररंगाला मात्र त्यांना उपस्थित रहाता येणार आहे. १४ मार्चपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ८ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.

भाजपला बहुमत मिळणार?

केंद्रात (लोकसभा) बहुमताने सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला राज्यसभेत अजूनही सुस्पष्ट बहुमत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा २०१९ मध्ये लोकसभेवर निवडून गेल्यानंतर पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यावरच राज्यसभेतील गणितांची जमवाजमव करण्याची जबाबदारी आहे. सभागृहनेते पियूष गोयल हेही बरोबर आहेत. पंतप्रधानांना राज्यसभेत तुलनेने जास्त तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर त्यांनी केलेल्या 'रेनकोट' टीकेपासून तर कॉंग्रेस व मित्रपक्षांनी मोदींच्या भाषणावेळी सभात्याग करण्याचे अस्त्र वारंवार वापरले आहे.

भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाला ही बाब कायमच खटकते. येथे विरोधक एकजूट होऊन सरकारला वारंवार कोंडीत पकडतात. भाजप सध्या राज्यसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष आहे. मात्र, एखादे महत्वाकांक्षी विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी सत्तारूढ पक्षाला अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल, तेलगू देसम आदी मित्रपक्षांची साथ घेणे परिहार्य ठरते. मात्र या १३ सदस्यांसह येत्या वर्षभरात तब्बल ६० सदस्य निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे २०२२ संपता-संपता राज्यसभेतील बहुमताचा दुष्काळही संपेल, असा विश्वास भाजप नेतृत्वाला आहे.