५ वर्षांत २० लाख रोजगार आणि बरचं काही: आपचा अर्थसंकल्प जाहीर

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांनी आज दिल्ली (Delhi) विधानसभेत २०२२-२३ या वर्षाचा ७५ हजार ८०० कोटी रूपयांचा ‘रोजगाराभिमुख' अर्थसंकल्प सादर केला. यंदा दिल्लीचा अर्थसंकल्प (Budget) टॅबलेटवर सादर करण्यात आला व सर्व आमदारांनी टॅबवरच तो वाचला. केजरीवाल सरकारने वीज, पाणी, महिलांना बसप्रवास, वाय-फाय या पूर्णपणे मोफत सुविधा यापुढेही कायम ठेवण्याबरोबरच पुढील ५ वर्षांत तब्बल २० लाख युवकांना रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिले आहे.

युवकांच्या हाताला काम देणे याला दिल्ली सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल. कोरोना लॉकडाऊन व महामारीच्या काळात लाखो लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. अशा लाखो युवकांसाठी हा अर्थसंकल्प आहे. केजरीवाल सरकारचा हा आठवा अर्थसंकल्प असल्याचे मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले.

आपचे सरकार येण्यापूर्वी दिल्लीचा अर्थसंकल्प ३० हजार कोटींचा असायचा. जून २०१५ मध्ये आपचा पहिला अर्थसंकल्प ४१ हजार कोटींचा होता. दिल्ली सरकारच्या हाती असलेल्या मर्यादित अधिकार क्षेत्रांत सरकारने आरोग्य व शिक्षणासारख्या क्षेत्रात एतिहासिक काम केले आहे. दिल्लीत ७५ टक्के घरांचे वीजबिल शून्य रूपये येते.

दिल्लीच्या या विकासाचे मॉडेल अन्य राज्यांनीही लागू केले आहे. घरोघरी जाऊन सरकारी सुविधांचा लाभ दिल्याने आता नागरिक सरकारी कार्यालयांत चकरा मारत नाहीत तर कर्मचारीच नागरिकांच्या घरी जातात. दिल्लीतील सरकारी शाळांचे रूप पालटले आहे. मागील ७ वर्षांत दिल्ली सरकारने विभिन्न विभागांत पावणेदोन लाखांपेक्षा जास्त युवकांना रोजगार दिल्याचा व कोरोना काळात खासगी क्षेत्रातच नवे १० लाख रोजगार दिल्लीत निर्माण झाल्याचा दावा यावेळी मनीष सिसोदिया यांनी केला.

दिल्लीत २४ तास अखंड वीजपुरवठा केला जातो व वीजबीलही ठराविक मर्यादेत पूर्णपणे माफ केले आहे. आता राज्य सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट युवकांना रोजगार देणे आहे. यासाठी सरकार रोजगार बाजार-२ हे पोर्टल लवकरच सुरू करणार आहे. २०१३ पूर्वी ९ वर्षे दिल्लीत नवीन रोजगार देणे पूर्णपणे बंद झाले होते. ते चक्र आमच्या सरकारने पुन्हा सुरू केले. दिल्लीतील वार्षिक रोजगारनिर्मिती ५६ लाखांहून ७५ लाखांपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य सरकारने समोर ठेवले आहे. कोरोनामुळे लाखो युवक ‘नव-गरीब' श्रेणीत आले आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांची चिंता करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे व आम्ही जबाबदारीपासून दूर पळणारे नाही, असाही टोला त्यांनी लगावला.

सिसोदिया यांचे दावे -

- ५१,३०७ पक्क्या सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध केल्या.

- त्यातील २५०० विद्यापीठांत

- ३००० रूग्णालयांत

- २५ हजार शिक्षणक्षेत्रात

- ५ हजार स्वच्छता व सुरक्षेच्या क्षेत्रात.