New Delhi : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी लोकसभेत 'सीआरपीसी' (CRPC) दुरुस्ती विधेयक सादर केले. भारतीय दंड संहिता, 'सीआरपीसी' आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील ही तीन विधेयकं असून शाहांनी याचवेळी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करणार असल्याची मोठी घोषणा केली.
सध्या लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात शाहांनी एक विधेयक मांडले. यामध्ये ब्रिटीशांनी केलेल्या फौजदारी कायद्यांसंबंधी फेरबदल करण्याचे संकेत दिले. या विधेयकानुसार, आता भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा भारतीय न्यायिक संहितेने घेतली जाईल.
गृहमंत्री शाह यांनी हे तीन विधेयकं संसदेत सादर केली. यानंतर ते विधेयकं गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येणार आहेत. "गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करुन आता नवा कायदा आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे", असे शाहांनी यावेळी सांगितले. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर भारतीय न्यायिक संहितेत मोठे बदल होणार आहेत.
"सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत आता राजद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे संपवण्यात येणार आहे. प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार असून येथे लोकशाही आहे. आता भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 पुढील तपासणीसाठी संसदीय पॅनेलकडे पाठवले जातील", असेही शाहांनी यावेळी सांगितले.
Edited By- Ganesh Thombare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.