सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सरकारकडून तातडीनं चार जिल्ह्यांतील शाळा बंद

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीसह आजूबाजूच्या शहरांतील वायू प्रदूषणाच्या (Delhi Pollution) भीषण समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कडक पवित्रा घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर दिल्ली (Delhi) सरकारने शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता शेजारील हरियाना (Haryana) राज्याने चार जिल्ह्यांतील शाळा बंद करण्याचा आदेश काढला आहे.

हरियाना सरकारने वाढत्या प्रदूषणामुळे गुडगाव, सोनिपत, फरिदाबाद आणि झज्जर या चार जिल्ह्यांतील शाळा तातडीने बंद करण्याचा आदेश काढला आहे. या शाळा पुढील आदेश राज्य सरकार देईपर्यंत बंद राहणार आहेत. या चार जिल्ह्यांतील खासगी आणि सरकारी शाळा बंद राहणार आहेत. याचबरोबर राज्यात सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. डिझेल जनरेटर चालवण्यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. या चार जिल्ह्यात आधीही शाळा बंद होत्या परंतु, प्रदूषण कमी झाल्याने त्या पुन्हा सुरू केल्या होत्या.

दिल्लीतील प्रदूषणामुळे बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. यावरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात काल (ता.2) सुनावणी झाली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा सुरू केल्याबद्दल दिल्ली सरकारला खडसावले होते. न्यायालय म्हणाले होते की, शहरातील प्रदूषणाची पातळी वाढत असताना शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. अधिकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि लहान मुलांसाठी शाळा तुम्ही सुरू करीत आहात. सरकारी पातळीवर काही उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.

यानंतर दिल्ली सरकार खडबडून जागे झाले होते. आजपासून तातडीने शाळा बंद करण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला. याबद्दल बोलताना दिल्लीचे आरोग्यमंत्री गोपाल राय म्हणाले की, दिल्लीतील सर्व शाळा उद्यापासून पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद राहतील. शहरातील वाढत्या प्रदूषणामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीतील शाळा-महाविद्यालये 29 नव्हेंबरपासून पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. प्रदूषणाची पातळी वाढल्याने दिल्ली सरकारने 21 नोव्हेंबरपासून शाळा बंद केल्या होत्या. आता हवेची गुणवत्ता सुधारत असल्याने शाळा पुन्हा सुरू करण्यात येतील, असे सरकारने जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचा वर्क फ्रॉम होमचा आदेशही मागे घेण्यात येईल, असे म्हटले होते.