राज्यात राज्यसभेच्या एका जागेसाठी आटापिटा करणाऱ्या भाजपला देशात मोठा फटका!

नवी दिल्ली : राज्यसभेच्या ५७ जागांसाठी (Rajya Sabha Election) झालेल्या निवडणुकीत केंद्रातील सत्तारूढ भाजपला (BJP) उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात (Maharashtra) आनंद साजरा करता आला तरी एकूण सदस्यसंख्या व कोणतेही विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक ते वरिष्ठ सभागृहातील निभर्ळ बहुमत यापासून भाजप अजून दूरच आहे. किंबहुना या निवडणुकीनंतर भाजपला राज्यसभेत चार जागांचा घाटाच झाल्याने पक्षाची खासदारसंख्या पुन्हा १०० च्या आत ९१ वर आली आहे. (Rajyasabha Election 2022 News Updates in Marathi)

राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नसल्याने येथे विरोधकांचा 'जोश हाय' असतो. विशेषतः २०१४ ते २०१९ या काळात राज्यसभेत नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारचे नाक विरोधकांनी एकी करून वारंवार दाबले होते. अगदी एखादी चर्चा आज नको, उद्या घ्या, असे विरोधकांनी ठरविले तर सराकारला तसेच करावे लागत होते. ही बाब गुजरातेत एक तप संपूर्ण वर्चस्वाचे सरकार चालवून दिल्लीत आलेल्या मोदींच्या प्रकृतीला मानवणारी नव्हती हे उघड आहे. अगदी पहिल्याच वर्षी म्हणजे २०१४ च्या जूनमधील राष्ट्रपती अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाच्या मतदानात मोदी यांच्या डोळ्यादेखत भाजपला तांत्रिक पण मानहानीकारक पराभव स्वीकारावा लागला होता.

माकप नेते सीताराम येच्युरी यांनी मागितलेल्या मतविभाजनास सरकारची तेव्हाही तयारी नव्हती. पण कॉंग्रेस (Congress) व विरोधकांनी इतका जबरदस्त दबाव आणला की मतदान घ्यावेच लागले. त्यानंतर तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची राज्यसभेत एन्ट्री झाली. मात्र, राज्यसभेतील गदारोळामुळेच पंतप्रधानांनी या सभागृहात केवळ अपवादात्मक स्थितीतच यायचे, हे धोरण प्रत्यक्षात आणल्याचे जाणकारांचे निरीक्षण आहे. मोदी राज्यसभेत साधारणतः आठवड्यातून केवळ एक दिवस, गुरूवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात तेही पूर्वार्धातच सभागृहात येतात असेही दिसते. आता झालेल्या निवडणुकीनंतरही भाजप राज्यसभेतील बहुमताच्या १२७ या जादुई आकड्यापासून फारच मागे असल्याची वस्तुस्थिती पुन्हा समोर आली आहे.

महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात भाजपने भरघोस जागा मिळविल्या. मात्र, राजस्तानमध्ये पक्षाचे डावपेच फसले. मुख्यमंत्री अशोक गहेलोत यांची रणनीती व खुद्द भाजपमधील अंतर्गत तणातणी यामुळे भाजपने समर्थन दिलेले सुभाष चंद्र यांचा पराभव झाला. राजस्थानात बाहेरील उमेदवार लादलेले असूनही कॉंग्रेसला तीन जागा मिळाल्या. हरियाणातील दोन्ही जागांवर भाजपचा फायदा झाला. उत्तरप्रदेश, तमिळनाडू, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, पंजाब, तेलंगाण, झारखंड व उत्तराखंडमधील ४१ खासदार यापूर्वीच बिनविरोध निवडून आले. त्यात भाजपचे १४ सदस्य होते. तमिळनाडू, ओरिसा, पंजाब व आंध्र प्रदेश या जास्त जागा असलेल्या राज्यांत भाजपला गमावण्यासारखेही काही नव्हते.

मागील एप्रिलमध्ये भाजपने आसाम, त्रिपुरा व नगालॅंड या राज्यांतून खासदार निवडून आणल्यावर जनसंघ व भाजपच्या इतिहासात प्रथमच रज्यसभेतील जागांचे शतक या पक्षाने गाठले होते. त्यानंतर ज्या ५७ जागांसाठी निवडणूक झाली. त्यात भाजपचे २६ खासदार होते व आता निवडून आलेल्यांची संख्या आहे २२. भाजपला चार जागांचा हा जो तोटा झाला त्यामुळे राज्यसभेतील भाजपची सदस्यसंख्या ९१ वर आली आहे. अर्थात राष्ट्रपतीनियुक्त ७ जागा अद्याप रिक्त आहेत. तेथे भाजप आपले उमेदवार आणू शकतो. मात्र, असा नियुक्त सदस्यांना निवडून आलेल्या सदस्यांपेक्षा कमी संधी मिळत असते. या सदस्यांनी नियुक्तीनंतरच्या ६ महिन्यांत कोणत्या तरी एका पक्षाशी (शक्यतो सत्तारूढ) संलग्न करून घ्यावे, ही परंपराही आता भाजप नेतृत्व कसोशीने अंमलात आणेल.