देशातील न्यायव्यवस्थेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या मसुदा नियमांची घोषणा केली आहे. या प्रस्तावित नियमांमुळे न्यायालयीन कामकाजात AI चा वापर कोणत्या मर्यादेत आणि कोणत्या अटींवर केला जाईल, याबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या AI समितीने या मसुद्यावर नागरिक, कायदेतज्ज्ञ आणि संबंधित संस्थांकडून 20 जूनपर्यंत सूचना व हरकती मागवल्या आहेत.
डिजिटल कायद्याचे अभ्यासक विराग गुप्ता यांनी या मसुद्याबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 मधील कोणत्या तरतुदींनुसार हे नियम लागू करणार आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख मसुद्यात करण्यात आलेला नाही.
एप्रिल 2026 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय तसेच जिल्हा न्यायालयांमध्ये ChatGPT, Gemini आणि Meta सारख्या AI प्लॅटफॉर्मचा कायदेशीर संशोधन किंवा न्यायनिर्णय प्रक्रियेसाठी वापर करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे नव्या नियमांचा विद्यमान न्यायालयीन आदेशांशी कसा मेळ बसेल, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
याशिवाय न्यायालयांमधील प्रकरणांची माहिती आणि कागदपत्रे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल स्वरूपात एकत्रित केली जात आहेत. या डेटामध्ये लाखो नागरिकांची संवेदनशील वैयक्तिक माहिती असू शकते. अशा परिस्थितीत परदेशी AI प्लॅटफॉर्मवर हा डेटा किती सुरक्षित राहील, याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे डेटा संरक्षण कायदा 2023 अद्याप पूर्णपणे अंमलात आलेला नाही.
दुसरीकडे, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे मत आहे की भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने AI च्या वापराबाबत पुढाकार घेतला असून अनेक देश अजूनही अशा धोरणांवर चर्चा करत आहेत.
मात्र न्यायालयाने एक महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. AI हे केवळ सहाय्यक साधन म्हणून वापरले जाईल, न्यायाधीशाची जागा घेणारे माध्यम म्हणून नाही. विशेषतः जामीनासारख्या संवेदनशील निर्णयांसाठी केवळ अल्गोरिदमवर आधारित निर्णयप्रक्रियेला न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मानवी विवेक यांचे संरक्षण हेच या भूमिकेमागील प्रमुख कारण असल्याचे मानले जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.