Gurmeet Ram Rahim
Gurmeet Ram Rahim 
देश

धक्कादायक : राम रहीमने केली होती चारशे अनुयायांची नसबंदी

सरकारनामा ब्युरो

चंडीगड : साध्वींवरील बलात्कार आणि पत्रकाराच्या हत्येप्रकरणी डेरा सच्चा सौदाचा (Dera Saccha Sauda) प्रमुख गुरमित राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) याला 20 वर्षांची शिक्षा न्यायालयाने ऑगस्ट 2017 मध्ये सुनावली होती. आता त्याला 19 वर्षांपूर्वीच्या खून प्रकरणात विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. आता त्याच्या विरोधातील एक धक्कादायक खटला प्रलंबित आहे. आता तो चर्चेत आला आहे.

राम रहीमने सिरसा येथील डेरामध्ये 400 अनुयायांची नसबंदी केल्याचा खटला सध्या प्रलंबित आहे. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणात सहा पीडित आणि 58 साक्षीदार आहेत. राम रहीम हा अनुयायांची नसबंदी करून त्यांना कोणतीही जमीन खरेदी करण्याची पॉवर ऑफ अॅटर्नी देत असे. नंतर अनुयायाच्या नावावर खरेदी झालेली ही जमीन डेराला दान करण्यात येत असे.

या प्रकरणी अनुयायांची नसबंदी केली जात असल्याची याचिका डेरा प्रमुखांचे माजी अनुयायी हंसराज चौहान यांनी जुलै 2012 मध्ये पंजाब व हरियाना उच्च न्यायालयात केली होती. या प्रकरणी 23 डिसेंबर 2014 रोजी उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. सीबीआयने तपास सुरू केल्यानंतर 3 वर्षानी या प्रकरणी आरोपपत्र सादर केले होते. डेरामध्ये अनुयायांची नसबंदी केली जात असून, असे केल्यानंतर गुरमित राम रहीमच्या माध्यमातून तुम्ही देवापर्यंत पोचाल, असे अनुयायांना सांगितले जात होते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.

19 वर्षांपूर्वीच्या खून प्ररकरणात आढळला दोषी

डेरा व्यवस्थापक रणजितसिंग यांच्या खून प्रकरणात राम रहीम आणि चौघांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) विशेष न्यायालयाने आज दोषी ठरवले. रणजितसिंग याचा 2002 मध्ये खून करण्यात आला होता. विशेष न्यायालय या प्रकरणी 12 ऑक्टोबरला दोषींना शिक्षा सुनावणार आहे. या प्रकरणात डेरा व्यवस्थापक क्रिशन लाल, शूटर जसबीरसिंग आणि सबदिलसिंग यांनाही दोषी ठरवण्यात आले आहे. यातील आरोपी इंदर सैन याचा ऑक्टोबर 2020 मध्ये मृत्यू झाला आहे.

या प्रकरणात चार दोषींना खून आणि गुन्हेगारी कट आखणे या आरोपांखाली दोषी ठरवण्यात आले आहे. तसेच, सबदिल याला शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे, अशी माहिती विशेष सरकारी वकिलांनी दिली. या प्रकरणाची सुनावणी दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग करावी, अशी याचिका पंजाब व हरियाना उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. ती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT