BBC Documentry : मोठी बातमी! BBC ची डाॅक्युमेंट्री ब्लॉक, प्रोपागेंडा असल्याचा सरकाचा दावा!

BBC Documentry : केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यावरील बीबीसी डॉक्युमेंट्री शेअर करणारे ट्विट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने बीबीसी डॉक्युमेंट्रीचा पहिला एपिसोड शेअर केलेला यू ट्यूब व्हिडिओ ब्लॉक करण्याचे आदेशही दिले आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने हा आदेश जारी केला आहे.

भारतात 2002 साली गुजरातमध्ये घडून आलेल्या दंगलीाबाबत बीबीसीची एक डॉक्युमेंटरी एक क्लिप व्हायरल होत आहे. आता ती ब्लॉक करण्याचे आदेश भारत सरकारने दिले आहेत. ही डॉक्युमेंट्री एक दुष्पप्रचाराचा भाग आहे, यामध्ये निष्पक्षतेची कमी असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरदींब बाग यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते.

सुत्रांच्या माहितीनुसार, डॉक्युमेंट्री शेअर करणाऱ्या जवळपास 50 ट्विट ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये युजर्सनी बीबीसी डॉक्युमेंटरी असलेल्या यूट्यूब लिंक शेअर केल्या आहेत. आयटी नियम, 2021 अंतर्गत मिळालेल्या आपत्कालीन अधिकारांतर्गत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांनी शुक्रवारी हा आदेश दिला.

परराष्ट्र मंत्रालयाने माहितीपटाचे वर्णन प्रोपगंडा माध्यम म्हणून केले आहे. वादाच्या दरम्यान, गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी डॉक्युमेंट्रीचे परीक्षण केले आणि ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांना आढळून आले. 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' या डॉक्युमेंट्रीतील अनेक ट्विट आणि यूट्यूब व्हिडिओ यापुढे मायक्रो-ब्लॉगिंग आणि व्हिडिओ शेअरिंग वेबसाइटवर दिसणार नाहीत.

यापूर्वी, गुजरात दंगलीवरील बीबीसीच्या माहितीपटाचा मुद्दा ब्रिटिश संसदेतही गाजला होता. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी पंतप्रधान मोदींचा बचाव केला. मोदींवरील बीबीसी डॉक्युमेंट्रीवर सुनक यांनी आक्षेप घेतला. ब्रिटीश संसदेत मोदींचा बचाव करताना सुनक यांनी बीबीसीच्या माहितीपटापासून स्वतःला दूर ठेवले होते. डॉक्युमेंट्रीमध्ये आपल्या भारतीय समकक्षाचे पात्र ज्या प्रकारे चित्रित करण्यात आले आहे, त्याच्याशी ते सहमत नाहीत, असे ते म्हणाले.

पाकिस्तानी वंशाचे खासदार इम्रान हुसैन यांनी ब्रिटिश संसदेत या वादग्रस्त माहितीपटाचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सुनक यांनी हे वक्तव्य केले होते. बीबीसीच्या अहवालावर हुसैन यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सुनक म्हणाले, "या मुद्द्यावर यूके सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. याबाबत सरकारची भूमिका बदललेली नाही.