मोदी सरकारला पूर्णपणे नमविले : ३७८ दिवसांनंतर शेतकरी दिल्लीतून बाहेर

दिल्ली : दिल्लीच्या सीमावर सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन संपल्याची घोषणा आज करण्यात आली आहे. तब्बल ३७८ दिवसांनी हे आंदोनल मागे घेण्यात आले आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या विविध सीमांवरील तंबू आता हटण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबत आंदोलक शेतकऱ्यांना पत्र देण्यात आले आहे. या पत्रात केंद्राने शेतकऱ्यांच्या पूर्ण केलेल्या मागण्यांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर आज झालेल्या बैठकीत आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांची मागणीनुसार सरकारने ३ कृषी कायदे मागे घेतले. त्यानंतर एमएसपीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषी मंत्र्यांनी समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संशोधक आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले आहे. या समितीद्वारे देशभरातील शेतकऱ्यांना एमएसपी कशापद्धतीने मिळेल हे निश्चित केले जाणार आहे. तसेच सरकारने वेळोवेळी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचेही आश्वासन दिले आहे.

आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हेही मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरयाणा या भाजपशासित राज्यांनी दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. निधन झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी हरयाणा आणि उत्तरप्रदेश सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे. पाचट जाळण्याबाबतचा गुन्हा असलेला कायदा देखील सरकारने याआधीच मागे घेतला आहे.

सरकारने जवळपास सगळ्याच मागण्या मान्य केल्यामुळे आंदोलनाच्या यशाचा जल्लोष शनिवारी सर्व धरणेस्थळावर, टोल नाक्यांवर होणार आहे. त्यानंतर त्याच दिवशीपासून सर्व शेतकऱ्यांनी परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढे १३ डिसेंबर रोजी शेतकरी अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरात प्रार्थना करुन त्यांच्या घरी जाणार आहेत. तसेच सरकारच्या कृतींबाबत आढावा घेण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक १५ जानेवारी रोजी दिल्लीत होणार आहे.