Bhima Koregaon : गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा : नजरकैदेचे आदेश!

दिल्ली : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. गौतम नवलखा यांची प्रकृती आणि वृद्धापकाळ हा मुद्दा लक्षात घेता, त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

नजरकैदेत राहताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक अटी घातल्या आहेत. पोलिसांच्या खर्चासाठी नवलखा यांना 2 लाख 40 हजार रुपये जमा करावे लागणार आहेत. नवलखा यांना इंटरनेट आणि मोबाईल सुविधा मिळणार नाही. पोलिसांनी दिलेल्या मोबाईलवर दररोज १० मिनिटे, पोलीस अधिकाऱ्यासमोरच फोनवर बोलण्याची मुभा असेल. आठवड्यातून एकदा त्याला त्याची बहीण आणि मुलीला 3 तास भेटण्याची परवानगी असेल.

यापूर्वी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांनी बुधवारी नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (NIA) नवलाखाला वैद्यकीय कारणास्तव नजरकैदेत ठेवण्याच्या निर्बंधांची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. नवलखा काश्मिरी अतिरेकी आणि पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या संपर्कात आहे, असा दावा एनआयएने केला.

एनआयएने पुढे असेही म्हंटले होते की, नजरकैदेत असताना एजन्सी आरोपीला मेल लिहिण्यापासून रोखू शकणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की त्यांनी नजरकैद हा एक कैदेचा प्रकार म्हणून मान्यता दिली आहे. नजरकैदेची कारवाई बराचकाळ टिकणार नाही, असे सांगून न्यायालयाने एनआयएला आरोपीला ताब्यात ठेवण्यासाठी निर्बंध घालावे हे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने नवलखाच्या याचिकेची दखल घेत, दातांच्या समस्या आणि त्वचेच्या ऍलर्जीचा उपचाराचा अहवाल घेऊन, कर्करोगासाठी कोलोनोस्कोपी करण्याची परवानगी दिली आहे.

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा यांना नजरकैदेत ठेवण्याबाबत संकेत दिले होते. नवलखा यांना तुरुंगाबाहेर नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिल्यास त्यांच्यावर कोणत्या प्रकारचे निर्बंध लावायला हवे, हे स्पष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एनआयएला विचारले. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा यांना तातडीने मुंबईतील जसलोक रुग्णालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, नवलखा यांचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यांनाही आरोग्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तळोजा कारागृहाच्या अधीक्षक यांनी नवलाखा यांना त्याच्या आवडीच्या जसलोक रुग्णालयात मुभा द्यावी. सध्यातरी या प्रकरणात नजरकैदेचा मुद्दा आम्ही विचारात घेत नाही आहोत, असे न्यायालयाने म्हंटले होते.

एनआयएच्या वतीने, एसजी तुषार मेहता यांनी नजरकैदेला विरोध केला होता आणि सांगितले होते की, त्यांना या प्रकरणातील इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट करायचे आहेत. त्यांना नजरकैदेची परवानगी मिळू नये. नवलखांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, जर नवलखा मुंबईत त्यांच्या बहिणीच्या घरी राहत असतील, तर देशाच्या सुरक्षेला काय धोका आहे? त्यांना आजार आहे आणि कोलोनोस्कोपीसाठी तीन दिवस उपचार करावा लागतो, असे सिब्बल म्हणाले होते.