Firing Case : सिव्हान गोळीबार प्रकरण: आंदोलकांवर AK-47 ने गोळ्या झाडणारा 'तो' पोलीस अखेर निलंबित; अशा शस्त्रांचा वापर योग्य? काय सांगतो कायदा!

बिहारमधील सिव्हान येथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान AK-47 रायफलमधून गोळीबार केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर संबंधित पोलिस कॉन्स्टेबलवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत बिहार पोलिस मुख्यालयाने संबंधित कर्मचाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले असून संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.

ही घटना 25 जुलै रोजी बिहार बंद दरम्यान घडल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांत विद्यार्थी संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले होते. अनेक ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की व तणाव निर्माण झाला. त्याच दरम्यान एका पोलिसाकडून AK-47 मधून गोळीबार झाल्याचा कथित व्हिडिओ समोर आला आणि त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला.

काय सांगतो कायदा?

भारतीय संविधान नागरिकांना शांततेत आणि निशस्त्रपणे एकत्र येण्याचा अधिकार देते. आंदोलन हिंसक झाले तरी पोलिसांना थेट प्राणघातक शस्त्र वापरण्याची परवानगी नसते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तसेच पोलिस नियमांनुसार प्रथम आंदोलकांना समज दिली जाते. त्यानंतर आवश्यक असल्यास पाण्याचा मारा, अश्रुधूर किंवा स्मोक शेलचा वापर केला जातो. परिस्थिती गंभीर झाल्यास लाठीचार्ज, रबर बुलेट किंवा प्लास्टिक बुलेट यांसारखे मर्यादित उपाय वापरले जाऊ शकतात. जिवंत गोळीबार हा केवळ अत्यंत गंभीर आणि शेवटचा पर्याय मानला जातो.

AK-47 ही युद्धजन्य परिस्थितीसाठी तयार करण्यात आलेली असॉल्ट रायफल असून ती वेगाने आणि उच्च क्षमतेच्या गोळ्या झाडते. त्यामुळे गर्दी नियंत्रणासाठी ती योग्य मानली जात नाही. अशा शस्त्राचा वापर केल्यास निष्पाप नागरिकांनाही गंभीर इजा होण्याची शक्यता असते.

पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाते." त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, या प्रकरणाची सविस्तर विभागीय चौकशी सुरू असून तपास अहवालानंतर आवश्यक ती शिस्तभंगाची किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाईल. चौकशीत शस्त्राचा वापर नियमानुसार झाला होता की नाही, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे.