Delhi Political News : भारतीय जनता पक्षाने पाच राज्यांतील विशेषत: राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील शेतकर्‍यांना आकर्षित करण्यासाठी संपूर्ण रणनीती तयार केली आहे. या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या योजनांचे लाभार्थी असलेल्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची योजना आखली जात आहे.
हे काम भाजप किसान मोर्चाच्या राज्यस्तरीय युनिटद्वारे हाताळले जात आहे. देशात शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र, यामध्ये ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’, ‘प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजना’, ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजना’, ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ यांचा समावेश आहे. (Latest Political News)
भाजपकडून राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड येथील शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी विविध योजनांच्या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. या तीन राज्यांत कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक व्यवसाय आहेत. त्यामधून मध्य प्रदेशमध्ये ७२ टक्के शेतकरी, तर छत्तीसगडमध्ये ७० टक्के शेतकरी व राजस्थानमध्ये ६२ टक्के शेतकरी जोडले गेले आहेत.
प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी चांगली योजना तयार करण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे. त्यामुळे ही व्होट बँक भाजपसोबत येत्या काळात राहण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार असल्याने तेथील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या सर्व योजनेचा लाभ मिळत आहे, तर राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या योजनेचा या ठिकाणी लाभ होत नाही. येत्या काळात हा लाभ मिळवून देण्यासाठी भाजपने वेगळी रणनीती आखली आहे.
या राज्यांत केंद्र सरकारच्या योजनेचा येथील शेतकऱ्यांना लाभ झाल्यास येत्या काळात भाजपला मदत होईल. त्याशिवाय येत्या काळात शेतकऱ्यांसाठी एखाद्या पॅकेजची घोषणाही होऊ शकते, असे भाजप किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते मनोज यादव यांनी सांगितले. यामुळे विधानसभेसह लोकसभा निवडणुकीतही भाजपला फायदा होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.