पश्चिम बंगाल जिंकण्यासाठी भाजपचे CAA कार्ड; ममतादीदींना घेरण्यासाठी हिंदूंच्या नागरिकत्वाची आक्रमक रणनीती

कोलकाता : दिवाळी संपल्यानंतर भाजपने लगेचच पश्चिम बंगालवर लक्ष केंद्रीत करून आगामी निवडणुकीची तयारीही सुरु केली आहे. भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये जवळपास नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात (CAA) जवळपास एक हजार सहाय्य केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी पुनर्रचना होणार आहे. त्यापूर्वी भाजप ही यंत्रणा राबवणार आहे.

२०२१ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला लक्षणीय यश मिळाले होते. त्या निवडणुकीत भाजपने ७७ जागांवर विजय मिळवला होता. विशेष म्हणजे भाजपला ३८.१५ टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता स्थापन करता येऊ शकेल, असा विश्वास भाजपला आहे. याचमुळे निवडणुकीला सहा महिने शिल्लक असतानाच भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये आक्रमक रणनीतीची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.

बांगलादेशमधून आलेल्या व भारतात आश्रय घेतलेल्या हिंदू निर्वासितांची कायदेशीर नोंदणी करण्यासाठी भाजप मदत करणार आहे. यासाठी राज्यभरात एक हजार केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. पश्चिम बंगालच्या सीमा भागांवर भाजप लक्ष केंद्रीत करणार आहे.

पश्चिम बंगालमध्येही SIR

मतदार यादी पुनर्रचनेसंदर्भात निवडणूक आयोग लवकरच घोषणा करण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी बिहारमध्ये राबवण्यात आलेली SIR प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमध्ये काय होईल, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष आहे. मात्र एप्रिल २०२६ च्या सुमारास अपेक्षित असलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी SIR प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता आहे.

या पार्श्वभूमीवर २००२ नंतर भारतात आश्रय घेतलेल्या बांगलादेशमधील गैर-मुस्लिम व्यक्तींना नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी भाजपने ही मोहीम हाती घेतली आहे.

CAA कॅम्पमुळे काय होईल?

बांगलादेशमधून आलेल्या व्यक्तींना CAA चा आधार घेत नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची भीती वाटत असल्याचे निरीक्षण भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांनी नोंदवले. 'अर्ज केल्यानंतर आपल्याला निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये पाठवले जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे या कायद्याच्या तरतुदी कशा फायदेशीर आहेत, हे समजावून सांगणे आणि त्यासंदर्भात अशा व्यक्तींना मदत करणे हे आमचे लक्ष्य आहे', असे भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले.

इसवी सन २००० पासून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भारतात आलेल्या पण अद्याप नोंदणी न केलेल्या व्यक्तींची नोंदणी करून घेण्यास प्राधान्य असेल, असे भाजपने स्पष्ट केले आहे.

भाजपचा फायदा काय?

पश्चिम बंगालमध्ये एकहाती वर्चस्व राखलेल्या ममता बॅनर्जी यांना यंदाच्या निवडणुकीत धक्का देण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. यासाठी हिंदू मतांची मोट बांधण्याच्या दिशेने पक्षाने प्रयत्न सुरु केले आहेत. बांगलादेशमधून आलेल्या हिंदूंना नागरिकत्वासाठी मदत करत ममता बॅनर्जी यांच्या व्होट बँकेला धक्का देण्याचाही प्रयत्न भाजप करत आहे.

पश्चिम बंगालची निवडणूक कधी आहे?

पश्चिम बंगालमधील याआधीची विधानसभा निवडणूक २७ मार्च ते २९ एप्रिल २०२१ या कालावधीत झाली होती, तर मतमोजणी २ मे २०२१ रोजी झाली होती. यानंतर ५ मे रोजी ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे आगामी निवडणूकही याच कालावधीत होण्याची शक्यता आहे.